०६ साउन २०८३, बुधबार
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान प्रतिवादी पक्ष एवं सरकार असहमत देखिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूलाई वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान असहमति जनाएका हुन् । सरकार पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका अधिवक्ताहरूले भने गम्भीर संवैधानिक विवादको टुंगो वृहत् पूर्ण इजलासबाट लगाउनुपर्ने बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरे ।
यस्तै हरि उप्रेतीले पनि रिटलाई वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको झण्डै एक दर्जन रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
अहिले संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि वृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमविरुद्ध विभिन्न १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
