१६ असार २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै आचारसंहिताको प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा निवेदकमध्येकी एक शशी श्रेष्ठले भेटको प्रसंग कोट्याउँदै ‘निष्पक्ष न्याय सम्पादनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने’ माग गरेकी हुन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सभापतिसमेत रहेकी श्रेष्ठले पुस २६ गते न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई राति ८ देखि ९ बजेसम्म भेटेको कुरा आएको कान्तिपुरलाई बताइन् । ‘त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिकृष्ण कार्कीले दिउँसो साढे १ बजेदेखि करिब ३ बजेसम्म भेटेको कुरा आएकाले इजलासमै प्रश्न उठाउन गएका हौं,’ उनले भनिन् ।
श्रेष्ठले यो प्रसंग राखिनसक्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘यस्तो कुरा यहाँ नगर्नुस्’ भन्दै विषयवस्तु टुंग्याउन आदेश दिएका थिए । केहीबेरमा सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो समाचारप्रति ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी झूटो र असत्य समाचार सम्प्रेषण भएको भनी प्रतिक्रिया दिएको हो ।
विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम हुने गरी समाचार प्रकाशित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्वयं पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुने हँुँदा कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन अनुरोध छ ।’
निवेदक श्रेष्ठले भने केही मानिसले आफूहरूलाई पहिल्यै यसबारे सूचना दिइसकेको बताइन् । उनका अनुसार, त्यसको आधिकारिकतामा समेत कुराकानी भएको थियो ।
उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले सीसीटीभी फुटेज मगाएर हेरे हुन्छ नि भनेपछि विश्वस्त भएका हौं ।’ न्यायालय दबाब र प्रभावमा पर्दैन भन्ने मान्यता रहेकामा त्यो आस्था नटुटोस् भनेर इजलासमा नै ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
