घोषित मितिअनुसार निर्वाचन आउन तीन महिनाजति छ, तर पनि थोरै समय हुँदा समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत भएको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि बहसको व्यवस्थापन गरेको छैन ।

एकातिर बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैन र भन्ने प्रश्न इजलासबाट बारम्बार आउनु र अर्कोतिर बहस व्यवस्थापन गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा अनेक आशंका हुन थालेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि तथ्यमा प्रवेश गरी बहस भएको आइतबार ठीक एक साता भएको छ ।

यस बीचमा इजलासले बहस व्यवस्थापन गरी विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने प्रयास भएको पाइँदैन । यही तवरबाट बहस व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विवादको निप्टारा लगाउन नै महिनौं लाग्ने देखिएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।