०९ साउन २०८३, शनिबार
राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकहरुले विभिन्न समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘केटूको चुचुरोमा गुन्जियो सयौं थुँगा..’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल केटूमा निर्मल पुर्जालगायतको टीमले सफल आरोहण गरेर मंगलबार नेपाल फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । सो कार्यक्रममा पुर्जाले चुचुरोमा आफूहरुले देशलाई सम्झिएर राष्ट्रिय गान गाएको स्मरण गरे ।
कान्तिपुर दैनिकले ‘प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नैप्रश्न शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–इजलासमा बस्ने न्यायाधीशले आफ्नो मनमा राखेको दृष्टिकोणलाई स्थापित हुनेगरी बारम्बार उही प्रश्न गरे तटस्थताको साटो पूर्वाग्रह हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा जारी छ ।
यस्तै कान्तिपुरले नै पहिलो पृष्ठमा उमेर नपुगी हुने गरेको बिहेका सन्दर्भमा समाचार छापेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले निर्वाचन आयोगले नेकपा विवादका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबारे निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रबारे खबर छापेको छ । समाचारमा एकता महाधिवेशनसम्म नेकपा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै यथावत रहने पत्र पठाएको उल्लेख छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै पठाइएको पत्रमा विद्यमान ऐन र नेकपाको विधानलाई उल्लेख गरिएको छ।
सोही पत्रिकामा सरकारले कोरोना महामारीका कारण थलिएको अर्थतन्त्र चाँडो पुनरुत्थान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग सहायता लिने भएको छ। कोषसँग विस्तारित कर्जा सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी) अन्तर्गत वित्तीय एवं प्राविधिक सहयोग लिन लागिएको हो।
सोही पत्रिकाले बुधबारदेखि नेपालमा कोरोना खोप लगाउन थालिएको र खोप ढुक्क भएर लगाउन सरकारी अधिकारीहरुले गरेको आग्रहलाई पनि पहिलो पृष्ठमै छापेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले चर्चित बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले विस्तृत अध्ययन गरेपनि मुद्दा चलाउन आलटाल भएको विषयमा समाचार छापेको छ । सोही पत्रिकामा भारतको दिल्लीमा भएको किसान आन्दोलन हिंसात्मक भएको समाचार छापिएको छ । मंगलबार दुई पक्षीय झडपमा ८३ पुलिस र कयौं किसान घाइते भएको समाचारमा उल्लेख छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीबाट अदालतको अवहेलना भएके भन्दै सर्वोच्चमा दुई निवेदन दर्ता भएको समाचार पनि सोही पत्रिकामा छापिएको छ ।
नागरिक दैनिकले ‘संसदलाई मार्ने कार्यकारी होइनन्’ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । समाचारमा विघटनको मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग विघटन गर्ने अधिकार नरहेको निरन्तर जिकिर गर्दै आएको उल्लेख छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनमा पूर्वराष्ट्रपतिको असन्तुष्टि रहेको आशयसहितको समाचार पनि नागरिकमै छापिएको छ ।
निवेदकतर्फकै बहस लम्बिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइमा निवेदकबीच समन्वय गर्न इजलासले आग्रह गरेको छ । सोमबार दिउँसोबाट बहस प्रारम्भ गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मङ्गलबार पनि दैनिक खाजा समयअघिसम्म बहस गरेपछि इजलासले निवेदकबीच समयका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो । आइतबार दिउँसोबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट दर्ता भएको निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो । तीन दिनसम्म निवेदक पक्षबाट पाँच जनाले मात्र बहस गरेका छन् । मङ्गलबार थापाले बहस सकेसँगै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदकसँग समन्वय गरेर समय व्यवस्थापनको अवस्था आएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले श्रीमान्हरूलाई पट्यार लाग्यो होला भन्ने प्रसङ्ग निकालेपछि सिन्हाले सो धारणा राखेका हुन् । यसअघि पनि सिन्हाले लामो बहस गरेर निवेदनको औचित्य नै सकिने अवस्था ननिम्त्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएकोमा आइतबारदेखि आठौँ निवेदनमा बहस प्रारम्भ भएको थियो तर तेस्रो दिनसम्म सोही रिटमा बहस जारी छ ।
गोरखापत्रमै मंगलबार बसेको काँग्रेस बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमअनुसार माघ १९ गते भ्रातृ संस्थाहरू र माघ २४ गते शुभेच्छुक संस्थाहरूले ७७ वटै जिल्लामा संयुक्त रूपले विरोध प्रदर्शन र विरोधसभाको आयोजना गर्नेछन् । यस्तै फागुन ३ गते जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्नेछन् ।
