ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड नभएको दिन हुँदैन । यसको नजिकै रहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालय भने प्रायः सुनसान देखिन्छ । दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी छन्, उनीहरू पनि प्रायः कार्यालयमा भेटिँदैनन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्त्वाकांक्षी योजनामध्येको यो कार्यालयको २०७५ फागुन २ मा भव्य कार्यक्रमका साथ उद्घाटन भएको हो । अहिले चहलपहलविहीन छ । १६ जनाको दरबन्दीमा १० कर्मचारी छन् । कार्यालयले चाहिने कर्मचारी अन्य मन्त्रालय, विभागबाट सरसापट लिई चलाएको छ ।

पानीजहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो । तर कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अझै ल्याएको छैन । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कानुनका लागि मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो ।

‘अहिले पनि मुख्य रूपमा चाहिने कर्मचारी नै छैनन्,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले भने, ‘मन्त्रालयसँग कर्मचारी मागेको वर्ष भइसक्यो, अझै सुनुवाइ भएको छैन ।’ कार्यालयमा इरिगेसन इन्जिनियर, हाइवे इन्जिनियर र कानुन अधिकृत अनिवार्य रूपमा चाहिने हो । तीनै जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै सहलेखापाल पनि छैनन् ।

इरिगेसन इन्जिनियर पानीसँग सम्बन्धित हुन् । पानीमा काम गर्नुपर्दा इरिगेसन इन्जिनियर नै चाहिन्छ । भौतिक मन्त्रालयले इरिगेसनको सट्टा आवश्यक पर्दा सिभिल इन्जिनियर पठाइदिने गरेको छ । त्यस्तै कानुन अधिकृत आवश्यक पर्दा यातायात व्यवस्था विभागका कानुन अधिकृतलाई पठाइन्छ । ‘उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दा बोलाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमै दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भए आवश्यक पर्दा सधैं बोलाइरहनुपर्दैन थियो ।’

जलयान चल्ने ठाउँसम्म पहुँचमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडकको डिजाइन, इस्टिमेट गर्नुपर्छ । त्यही भएर हाइवे इन्जिनियरको आवश्यक पर्ने उनी सुनाउँछन् । पानीजहाजको कार्यालय छ, कानुन प्रक्रियामा छ । सम्भावना होस्/नहोस् भाषण गर्न सरकारको खाँचो कार्यालयले टारेको छ । पूर्वाधारविज्ञहरू भने नेपालमा पानीजहाज चल्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।

पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार विगतमा नेपालमा पानीजहाज चलाउनेबारे थुप्रै अध्ययन भए पनि सम्भाव्यता नदेखिएको बताए । उनले भने, ‘म सचिव हुँदासम्म नेपालमा पानीजहाज कहाँ कहाँ र कस्तो चलाउन सम्भव छ भनेर हेरिएको थियो ।’ अध्ययनले हिउँदमा नदीहरूमा जलस्तर घट्दा पानीजहाज चलाउन सम्भव नभएको दोखाएको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रा प्रमुख नदी कोसी, गण्डकी र कर्णालीको अध्ययन भएको थियो ।’ २०६६ देखि २०७० सम्म अध्ययन भएको थियो । अहिले तमोरमा चलाइएको मोटरबोट मात्र सम्भव देखिएको उनको भनाइ छ । तर हिउँदमा पानी सुक्दा मोटरबोट चलाउन पनि समस्या हुने गरेको छ ।

‘हाम्रा नदीनालामा पानीजहाज चल्न सक्दैन । तर ल्याउने कुरा आइरहेको छ, यो झन् जटिल छ,’ पूर्वभौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखक पानीजहाजका लागि तामझाम गर्नु बेकार रहेको बताउँछन् । ‘पानीजहाज जस्तो आवश्यक कुरा हाम्रो देशमा अरू केही छैन,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘तर पानीजहाज चल्छ चल्दैन, आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थाहा होला ।’

२०२७ सालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको थियो । त्यो बेला कानुन नियमावली बने । ‘त्यसैलाई टेकेर अहिले फेरि कार्यालय स्थापना भयो,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रधानले भने, ‘ऊ बेला बनेको कानुनअनुसार अहिले पानीजहाज चलाउन पर्याप्त भएन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कानुन प्रतिस्थापन गरिएको हो ।’ गत आर्थिक वर्ष कर्णाली नदीको खक्रौला–खिमडीको करिब १ सय १५ किमिमा सम्भाव्यता अध्ययन योजना थियो । कोभिड–१९ ले रोकिएपछि चालु वर्षबाट काम सुरु भएको उनको भनाइ छ ।

चालु आवमा सक्ने गरी चारवटा ठूला नदी कर्णाली, कोसी, नारायणी र कालीगण्डकीमा जलयान चलाउनेबारे अध्ययन थालिएको छ । जसका लागि सरकारले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘पानीजहाज चलाउन केके समस्या नदीमा छन्, सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन थालिएको हो,’ उनले भने, ‘कानुन बनेर आएपछि व्यवसायीलाई दर्ता गर्न सहज हुनेछ ।’ अहिले पानीजहाज दर्ता तथा सञ्चालन ऐन, २०७६ को मस्यौदा बनेर अड्किएको हो ।

‘ऐन नभएर कोसी, नारायणीमा चलिरहेका मोटरबोटहरूलाई नियमन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘चितवनका जलयान व्यवसायीले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाएका हुन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कानुनको आवश्यक छ ।’ अहिले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुनेमा कर्णाली नदीको १ सय १५ किमि खक्रौला–खिमडी, नारायणी नदीको ८५ किमि देवघाट–गण्डक, कालीगण्डकीको ९५ किमि राम्दी–देवघाट र कोसी नदीको ७५ किमि चतरा–तुम्लिङटार छन् । ‘कर्णाली नदीको अध्ययन सक्न करिब ५ महिना लाग्छ,’ उनले भने ।

अहिले दर्ता गर्न कानुन छैन । अहिले नदीमा मोटरबोटहरू पर्यटन विभागमार्फत चलाइएका हुन् । ‘भोलि केही ठूलो दुर्घटना भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?,’ उनले भने, ‘कानुन नबन्दा समस्या छ ।’ नदीमा मनपरी रूपमा मोटरबोट चलाइएका छन् । कार्यविधि आएपछि जथाभावी मोटरबोट चलाउन नपाइने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।