१२ साउन २०८३, मंगलबार
शनिबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकहरुले विभिन्न समाचारलाई पहिलो पेजमा प्राथमिकता दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले एसईई आउन र शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिनामात्र बाँकी भएपनि जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसकेका शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय तहको अनिश्चित शैक्षिक सत्र र एसईई सञ्चालन लगायतका विषयमा निर्णय लिन नसकेको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
उनी सहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षामा सारिनुअघि नै अन्योलमा रहको शैक्षिक सत्र र कक्षा १० को परीक्षाको विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको थियो । लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चासो जोडिएको यो विषयमा न मन्त्रीले निर्णय लिन सकेका छन् न कुनै सकारात्मक पहल गरेका छन् ।
एक उपसचिवका अनुसार मन्त्रीलाई भेट्न नपाएकै एक महिना भइसक्यो । उनले भने, ‘एक महिना भयो, अहिलेसम्म मन्त्री ज्यूलाई भेटेर आफ्नो शाखाको कामको ब्रिफिङ गर्न पनि पाइएको छैन । उहाँ मन्त्रालयमा खासै देखा पर्नुहुन्न ।’
उनी चुनावी गतिविधि र पार्टीको काममा बढी केन्द्रीत भएको उनको भनाइ छ ।
सोही पत्रिकाले पानी जहाज कार्यालय सुनसान बनेको खबरलाई पनि पहिलो पेजमा समेटेको छ । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड नभएको दिन हुँदैन । यसको नजिकै रहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालय भने प्रायः सुनसान देखिन्छ । दरबन्दी भन्दा कम कर्मचारी छन्, उनीहरु पनि प्रायः कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्त्वाकांक्षी आयोजना मध्येको यो कार्यालयको २०७५ फागुन २ गते भव्य कार्यक्रमका साथ उद्घाटन गरिएको थियो । १६ जनाको दरबन्दीमा १० जना कर्मचारी छन् । कार्यालयले चाहिने कर्मचारी अन्य मन्त्रालय, विभागबाट सरसापट लिइ चलाएको छ ।
पानीजहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो । तर कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी कानुन अझै ल्याएको छैन । कान्तिपुरमा खबर छ ।
गोरखापत्र दैनिकले निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई पक्षबीच हुने भनिएको छलफल औपचारिक रूपमा बस्न नसकेको खबर छापेको छ । आयोगले शुक्रबार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन र निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
आयोगले बुधबार नै नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी छलफलका लागि बोलाएको थियो । आयोगले अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको आधिकारिक प्रतिनिधि र निर्वाचन तथा कानुन विषय हेर्ने प्रतिनिधिसमेत पाँच, पाँच जना उपस्थितिका लागि पत्र पठाएको थियो । आगामी निर्वाचनको दल दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने समय आउन लागेको भन्दै छलफलका लागि बोलाइएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै पक्षसँग निर्वाचनमा एउटै पार्टी भएर आउने वा फरक पार्टी भएर आउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
गोरखापत्रमा नै जनतालाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन निरङ्कुश शासन र तानाशाही व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा जीवन बलिदानी दिने वीर वीरङ्गनाप्रति सम्मान गर्दै शुक्रबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद दिवस मनाइएको खबर छापिएको छ । शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन शुक्रबार अमर शहीदहरूका सालिकमा माल्यार्पण गरी उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ ।
यसै अवसरमा शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन शुक्रबार लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा गइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ रहेको स्मारकमा पुुष्पगुुच्छा अर्पण गरी शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरे । त्यसपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रप्रधानमन्त्री ओलीले शहीदको सपना साकार पार्नकै लागि सरकार निरन्तर सक्रिय र क्रियाशील रहेको बताए ।
सरुवा सहज
विराटनगरको भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा विजय गौतमले काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा सरुवा माग गर्दै एक महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिए । अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाका लागि निवेदन दिएको दुई हप्तामै गौतमलाई मन्त्रालयबाट तपाईंले रोजेकै कार्यालयमा सरुवा भयो भनेर फोन आयो । महोत्तरी, जलेश्वरको हुलाक कार्यालयबाट निजामती किताब खानामा सरुवाका लागि निवेदन दिएका खरिदार सावित्रा अधिकारीको पनि अनलाइनबाट निवेदनदिएको केही दिनमै मन्त्रालयले सरुवा भएको जानकारी दियो । “खाली ठाउँ कहाँ छ भन्ने खोज्दै जाँदा निजामती किताब खानामा खरिदारको पद खाली भएको पाइयो । अनलाइनबाट निवेदन दिएँ । निवेदन दिएको चार दिनमै तपाईंको काम भयो भनेर मन्त्रालयबाट फोन आयो” अधिकारीले भनिन् । अनलाइन प्रणालीबाट सरुवा गर्दा बिनाभनसुन र विना झन्झट रोजेकै कार्यालयमा सरुवा भएको उनले बताइन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरु गरेको अनलाइन सरुवा प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको छ । यसअघि भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सरुवाका लागि निवेदन दिँदा एक महिनामा तीन सयदेखि चार सय निवेदन आउने गरेकोमा अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि आठ सय पुगेको छ ।
निवेदन दिएकामध्ये एक महिनामा ७२ जनाको सरुवा अनलाइन प्रणालीबाट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
यस्तै संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका हुन् । उनीरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख्या हुनुपर्ने राय दिएको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘कर्णालीमा ढुवानी गर्न प्रतिकिलो ११४ रुपैयाँसम्म सरकार खर्च, तर जनताका झोलामा कुहिएको चामल’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ४६ करोड बजेट छुट्याएको छ, गाडीबाट प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ र जहाजबाट प्रतिकिलो ११४ रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च तिरे र बिक्री केन्द्रहरूमा पु¥याइएको चामल कहिले कुहिएको भेटिन्छ, कहिले अमिलो हुन्छ । यस्तै खाद्यको चालम ठेकेदारले बेच्ने गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकले प्रचण्ड– नेपाल र ओलीको तानातानमा पूर्व लडाकू परेको खबर छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूहको तानातानमा पूर्वलडाकु परेका छन् । पार्टी विभाजनपछि आफ्नो समूहलाई बलियो देखाउन दुवै समूहले सशस्त्र संघर्ष तथा विभिन्न आन्दोलनका योद्धा तथा परिवारसँग नजिकिने रणनीति बनाएको पाइएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लोपटक पूर्वलडाकु तथा तीनका कमान्डरसँग बढी नै निकट हुन लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा नै यसअघि पूर्वलडाकुसँग छलफलसमेत गरेका छन् ।
यस्तै सोही पत्रिकाले निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्ने तयारी गरेको खबर छापेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम अघि नबढाए तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न असहज हुने निष्कर्षसहित निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो ।
यस्तै अन्ततः गणित विषयलाई कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा अनिवार्य समूहमा राखिएको खबर पनि सोही पत्रिकामा छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले गणितलाई अनिवार्य समूहमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
अब विद्यार्थीले गणित र सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षामध्ये एउटा विषय रोज्न पाउनेछन् । बैठकले तेस्रो अनिवार्य विषयमा गणित लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
परिषद्को निर्णयअनुसार विद्यार्थीले गणित र सामाजिक शिक्षा तथा जीवनोपयोगीमध्ये एउटा विषय रोज्न पाउनेछन् । ११ तथा १२ का विद्यालयले तेस्रो अनिवार्य विषयका रूपमा गणित वा सामाजिक तथा जीवन उपयोगीमध्ये एउटा अध्यापन गराउनुपर्नेछ । यसअघि तेस्रो अनिवार्य विषयका रूपमा सामाजिक तथा जीवन उपयोगी विषय मात्रै रहेको थियो ।
अन्नपूर्ण पोस्टले ‘अंशबण्डामा झगडा, मुद्दा नपरेको अवस्था’ शीर्षकमा नेकपा विवादबारे खबर छापेको छ । सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको जोहो गर्ने चटारोमा रहेको खबर पनि अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको व्यवस्था भइसकेको भएपनि विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट काट्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
समाचारमा अर्थले रकमान्तर प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ ।
