०७ असार २०८३, आइतबार
दाङको घोराही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले पदको दुरुपयोग गर्दै नियम, विधि, प्रक्रिया मिचेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको भन्दै २०७७ असोज २ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।
केन्द्रले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि टोली नै गठन गर्यो । छानिवनका क्रममा उजुरीमा उल्लेख भएजस्तै विधि र प्रक्रिया मिचेको पाइएपछि सम्बन्धित कर्मचारी तथा नगरपालिकालाई केन्द्रले सचेत गरायो ।
छानबिनमा संलग्न रहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालका अनुसार कानून, नियम प्रक्रिया समेत मिचेर कर्मचारीहरू भर्ना गरेको पाइएको छ ।
करारमा मात्रै १२१ जना कर्मचारीलाई नियमविपरीत भर्ना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। विगतमा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित 'एलजीसीडीपी' नामक एउटा परियोजनाको म्याद २०७५ सालमा नै सकिएको थियो। परियोजना सकिएपछि परियोजनामा कार्यरत २३ जना कर्मचारीहरूको जागिर पनि स्वतः समाप्त हुनुर्पर्ने हो, तर त्यहाँ भने ती कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यरत रहेको पाइएको छ।
सुष्मा रेग्मी, मञ्जु खनाल, लीला शर्मा, हेमराज पौडेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, कमला चन्द, विमल योगी, सरस्वती खड्का, सीता चौधरी, बिन्दु नेपाली, संगीता शर्मा, सरस्वती केसी, यसोदा केसी, यमुना वैद्य, अमृता चौधरी, निमा नेपाली, सरला रावत, इन्द्रबहादुर रावतलाई २०७४ साउन १ गतेदेखि ६ महिनाका लागि सिधा करारमा नियुक्त गरियो।
'६ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरिएका ती कर्मचारीहरूको करार अवधि पटक-पटक गरेर २०७७ माघ महिनासम्म पनि नवीकरण गरिएको छ,' अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी निरीक्षक खनालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यति मात्र होइन, त्यही परियोजनाअन्तर्गत र गरीबसँग विशेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत रहेका सामजिक परिचालक विपना बर्तौला रेग्मी, स्मृति भण्डारी, शान्ति चौधरी र इन्द्रबहादुर पुनलाई पुनः सामाजिक परिचालकमा करारमा नियुक्त गरेर जागिर खुवाइएको छ।'
सामाजिक परिचालकको नियुक्ति संघीय सरकारले खारेज गरिसकेको भएपनि उक्त नगरपालिकामा भने विना काम तलब खुवाउनका लागि नै पालेर राखिएको उनले बताए। त्यसकाबाहेक स्वास्थ्य इकाईमा समेत मेडिकल अफिसरदेखि जनस्वास्थ्य अधिकृत, अनमी, हेल्थ असिस्टेन्ट लगायतका विभिन्न पदमा २८ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरिएको छ। २०७५ जेठ २ गते स्थानीय राप्ती पोष्ट दैनिक अखबारमा बोल घटाघट शीर्षकमा नियुक्त हुने गरी कम पारिश्रमिक लिने भन्ने कबुल गरेका ५ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा नियुक्त गरिएको छ। जनस्वास्थ्य अधिकृतमा विकेश रेग्मी (१५ हजार रुपैयाँ मासिक ), स्टाफ नर्समा सन्ध्या खड्का (५ हजार रुपैयाँ मासिक), सविता डिसी (७ हजार रुपैयाँ मासिक), कविराजमा सविता धिताललाई (८ हजार रुपैयाँ मासिक) र ल्याब असिस्टेन्टमा शिशिर आचार्यलाई (५ हजार रुपैयाँ मासिक) पारिश्रमिक लिने गरी बोल घटाघटको आधारमा नियुक्त गरिएको थियो।
२०७५ साउन १३ गते कार्यपालिकाको बैठकबाट बोल घटाघटका आधारमा कम पारिश्रमिक स्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको आधारमा करारमा नियुक्त गरिएको थियो। तर, पछि २०७५ माघ १ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर अन्य कर्मचारीहरूले पाउने गरेको तहगत आधारमा समान तलब पाउने गरी निर्णय गरेर अहिले सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार नै समान तलब २५ हजार रुपैयाँ मासिक खुवाउने गरिएको खनालले बताए।
स्वास्थ्यतर्फ कुल ४८ वटा स्थायी दरबन्दी रहेकोमा थप १८ जना स्थायी कर्मचारी फाजिलमा छन्, त्यस्तो अवस्थामा पनि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।
सामान्य कार्यविधि बनाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै नगरी सिधा अन्तर्वार्ताका आधारमा विभिन्न तह, विभिन्न समूहमा करारमा गैरकानूनी तरिकाले कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यको कोषको दुरुपयोग भएको छ,' खनालले भने, 'स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, बगैँचेलगायतलाई स्थायी पदपूर्ति नगरी सेवा करार सम्झौताका आधारमा भर्ना गर्ने उल्लेख छ।'
ती पदबाहेक अन्य पदमा गरिएको भर्ना गैरकानूनी रहेका कारण अब करारमा कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने, ऐनविपरीत कार्यविधि बनाएर नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले घोराही नगरपालिकाको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
'उचित व्यवस्थापन भनेको अब म्याद थप नगर्ने भन्ने नै हो,' खनालले भने ।
***
संघीय संसद् सचिवालयअन्तर्गत स्वास्थ्य इकाइमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी काजमा ल्याएको भनेर २०७७ साउन ९ गते उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि समेत छानबिन गर्नका लागि टोली गठन गरिएको थियो । टोलीले गरेको छानबिनपछि उजुरी अनुसारको आरोप प्रमाणित हुन गयो ।
केन्द्रले संसद् सचिवालयलाई जथाभावी काजमा कर्मचारी नल्याउन तथा दरबन्दी भएका पदमा मात्र कर्मचारी राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
'लामो समयसम्म काजमा राख्नैपर्ने भए त्यस्ता पदहरूको दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्न् व्यवस्था मिलाउनू,' सतर्कता केन्द्रले दिएको निर्देशनमा उल्लेख थियो ।
***
दाङको घोराही नगरपालिका वडा नम्बर ५ धारापानी स्थित पाण्डवेश्वर माहदेव मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आर्थिक हिनामिना गरेको भनेर २०७७ भदौ ९ गते केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि गठित छानबिन टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा हिनामिना भएको भेटेपछि थप कारवाही गर्नका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई लेखेर पठाएको छ ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार मन्दिर व्यवस्थापन समितिले विधानअनुसार काम नगरेको, मन्दिरको आम्दानी पारदर्शी नगरेको, हिसाब–किताब पारदर्शी नगरेको छानबिनमा पाइएको थियो।
त्यसैगरी मन्दिरको आन्तरिक स्रोतको रकम खर्च गर्दा समेत विधि, प्रक्रिया नपुर्याएको, खर्च गर्दा बिलको आधारमा खर्च गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि थप कारवाही गर्नका लागि त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाइएको शर्माले बताए।
***
संघीय सरकारअन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा कानून मिचेर योजना छनौट गरेको भनेर असोज १५ गते उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्दा आगामी दिनमा प्रचलित ऐन नियमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कार्यक्रम छनौट एवं कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रले निर्देशन दिएको थियो।
***
रुपन्देहीको बुटवलस्थित प्रदेश सभामा कार्यरत केही कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गर्दै व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको तथा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७७ असोज ५ गते केन्द्रमा उजुरी परेको थियो। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषय केन्द्रको कार्यक्षेत्र नभएका कारण सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उक्त उजुरीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ ।
***
मोरङको विराटनगरस्थित महानगरीय दंगा प्रहरी नियन्त्रण गणमा समेत प्रहरी अधिकारी सहितका कर्मचारीहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै केन्द्रमा परेको उजुरीको छानबिन गर्नका लागि अख्तियारमा उजुरीसहितको फाइल पठाइएको छ।
कतिपय उजुरीको आरोप प्रमाणित हुँदैन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पर्ने गरेको उजुरीमध्ये धेरैजसो उजुरीमा लगाइएको आरोप प्रमाणित हुने गरेको छैन। राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक, ललितपुरमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै २०७७ असार २१ गते परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा आरोपको तथ्य प्रमाणित हुन सकेन।
संघीय सरकारअन्तर्गतकै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा अनियमितता भएको भनेर २०७६ वैशाख ३० गते परेको उजुरीको छानबिन गर्दा समेत आरोप प्रमाणित नभएको शर्मा बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल आयल निगमको प्रधान कार्यालयमा बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रक्रिया नपुगेको, हिनामिना गरिएको भनेर २०७७ असार ७ गते परेको उजुरीको छानबिन गर्दा समेत तथ्य प्रमाणित हुन सकेन।
ललितपुरको ठैबमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको भनेर २०७७ भदौ १७ गते परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा आरोप प्रामाणित नभएको शर्माले बताए।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ को पुषसम्ममा कुल १८३ वटा उजुरीहरू फर्छ्यौट गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ३९४ उजुरी, चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म दर्ता भएका २७७ उजुरी गरी कुल दर्ता भएका ६७१ उजुरीमध्ये १८३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको छ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको नीतिगत, प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततादेखि भ्रष्टाचार, काममा ढिलासुस्ती सहितका विषयमा उजुरी आउने गरेका छन्।
पुससम्मका उजुरीमध्ये ७ वटा उजुरीमा सम्बन्धित निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिलाई ध्यानाकर्षण/ शतर्क गराइएको छ। त्यसैगरी २५ वटा उजुरीमाथि निर्देशन दिइएको छ भने ६ वटा उजुरीमाथि थप छानबिन गरी कारवाही नै गर्नुपर्ने भएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएर तामेली गरिएको सूचना अधिकारी शर्माले बताए। सतर्कता केन्द्रमा परेका उजुरीहरूलाई उजुरी व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सुनुवाइ गरिएको छ।
केन्द्रका सचिव मणिराम गेलालको अध्यक्षतामा प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखा, नीति निर्माण तथा कानून राय परामर्श महाशाखा, प्रहरी व्यवस्थापन सूचना संकलन, निगरानी तथा अनुगमन महाशाखा प्राविधिक, परीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखसहितको उपस्थितिमा उजुरी व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने गर्छ।
'उजुरी शाखाले उजुरीमाथि छलफल गरी कतिपय उजुरीमाथि छानबिन गर्न टोली गठन गर्ने, आवश्यक कारवाहीका लागि राय, प्रतिक्रिया माग्ने, अख्तियारमा पाठउनु पर्ने खालको छ भने अख्तियारमा पठाउने काम गर्छ,' सूचना अधिकारी शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'कतिपय उजुरी अनावश्यक दु:ख दिने, बेतुकको उजुरी आउने, आरोप पनि गोलमटोल जस्तो हुने भएपछि त्यस्ता उजुरीको लागत कट्टा गरी फर्छ्यौट गर्ने काम गरिन्छ।'
केन्द्रको निर्णयबाट ५० वटा उजुरीहरूमाथि छानबिन गर्न टोली गठन भएकोमा १० वटा छानबिन टोलीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन समेत केन्द्रमा बुझाएका छन्।
यसरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेका उजुरीमध्ये केन्द्रले टोली गठन गरी छानबिन गर्नुका साथै कतिपय उजुरीका आरोपित व्यक्तिलाई निर्देशन दिने, सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि शतर्क गराउने कामका साथै थप छानबिन गरेर आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियारसम्म पठाउने गरेका छन्।
'हाम्रो काम भनेको नै छानबिन गरेर सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि निर्देशन, सुझाव दिने भएकाले निर्देशन दिने गरेका छौं,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले अख्तियार वा अन्य संवैधानिक निकाय जस्तो मानिसलाई न त थुन्न सक्छौं, न त कुनै कारवाही नै गर्न सक्छौं।'
स्रोत साधन अभावमा स्थलगत छानबिन हुँदैन, गरिएको कारवाहीको फलोअप पनि हुँदैन । तर, यसरी निर्देशन दिँदा उक्त निर्देशनबमोजिम काम भयो वा भएन भन्ने कुराको फलोअप भने केन्द्रले गर्न सकेको छैन।
'एक त कोरोनाको महामारीका कारण फलोअप गर्न सकिएको छैन, अर्को कतिपय उजुरीमाथि छानबिन गर्नका लागि समेत स्थलगत पुग्न नसकिएको अवस्था छ,' शर्माले स्वीकार गरे ।
'हामीले केसको छानबिन गर्नका लागि होस् वा दिइएको निर्देशनबमोजिम उक्त कार्यालयले आफूलाई सुधार गर्यो वा गरेन भन्ने कुराको समेत थप फलोअप गर्न सकिएको छैन,' शर्माले भने, 'हामी सँग फिल्डमा जानका लागि सवारी साधन, कर्मचारीको भ्रमण भत्तासहितको बजेटको अभाव भएका कारण त्यसो गर्न सकिएको छैन।'
शर्माका अनुसार एउटा उजुरीमाथि छानबिन गर्न स्थलगत जानुपर्ने भएमा कम्तिमा ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ।
'त्यो खर्च भनेको सरकारले तोकेको प्रक्रियाभित्रको न्युनतम खर्च हो,' शर्माले थपे, 'तर, त्यो रकमसहित बजेटको अभाव भएका कारण कतिपय उजुरीमाथि सम्बन्धित निकायको पत्रमार्फत प्रतिक्रिया लिएर नै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।'
पत्रमार्फत दिने जवाफमा चित्त बुझाएर सोही अनुसार केन्द्रले निर्णय गरेर उजुरी फर्छ्यौट गर्नुपरेको उनले बताए ।
केन्द्रसँग कुल १२ वटा गाडी छन् तर ती सबै गाडीमध्ये अधिकांश धेरै पुरानो रहेको उनले बताए ।
'गत वर्ष खरिद गरिएको ३ वटा नयाँ सवारीसाधन बाहेक सबै पुरानो छ,' शर्माले भने, 'सचिव, सह–सचिवसहित कानूनअनुसार पाउनुपर्ने पदाधिकारीहरूले नै ती सवारीसाधन प्रयोग गरिरहनुभएका कारण फिल्डमा स्थलगत छानबिन गर्न जाने साधन नै छैन।'
त्यति मात्र होइन अन्य सबै निकायमा अनुगमन गर्न फिल्डमा जाने कर्मचारीलाई टिएडीए हुन्छ तर, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा भने छैन। तलबबाहेक अन्य सुविधा नभएका कारण पनि स्थलगत छानबिन न्यून हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री मातहतकै कार्यालयको यस्तो अवस्था छ ।
यति मात्र होइन त्यहाँ दरबन्दी कायम भएका कर्मचारीहरूको समेत पदपूर्ति भएको छैन। '१४७ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी रहेकोमा २५ वटा निजामती कर्मचारीतर्फ, ११ जना प्राविधिक कर्मचारीतर्फका दरबन्दी खाली छन्,' शर्माले भने, 'विकास निर्माणको काममा अनियमितता भयो भनेर धेरैजसो उजुरी आउने गरेको छ, तर त्यसको प्राविधिकरूपमा छानबिन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी नै छैन ।'
एकजना सीडीई कर्मचारीको भरमा छानबिनको काम गर्नु परेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३७ बमोजिम २०५९ साल साउन २७ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको छैन। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सामुन्ने रहेको उक्त कार्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ । उक्त कार्यालयले बजेट, जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन।
मन्त्रालयहरूमा छड्के अनुगमन
केन्द्रले सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालयहरूमा समय-समयमा छड्के अनुगमन समेत गर्ने गरेको छ । २०७७ पुष १३ र १४ गते सिंहदरबारस्थित ६६ वटा कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयसहित सरकारी कार्यालयहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कार्यालयको समय पालना नगर्ने कुल ७१० जना कर्मचारीलाई कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको थियो । त्यसैगरी २०७७ साल मंसिर २८, २९ र ३० गते क्रमशः सिंह दरबारको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण गेटमा अनुगमन गर्दा तोकिएको पोशाक नलगाउने ५३० जना कर्मचारीलाई कारवाही गर्नका लागि केन्द्रले पत्राचार गरेको शर्माले बताए।
विगत १८ वर्षमा १० हजारभन्दा बढी उजुरी
विगत १८ वर्षमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १० हजार ९५६ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये १० हजार ५६२ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरी फर्छ्यौट गरिएको छ । अपवादबाहेक हरेक वर्ष उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा भने उजुरी कम दर्ता भएको छ ।
'कोभिड– १९ का कारण नेपाल सरकारबाट बन्दाबन्दी घोषणा भई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम समेत सुचारू नभएका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उजुरी दर्ता कम भएको हो,' केन्द्रका सूचना अधिकारी शर्माले भने, 'गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दर्ता भएका ७१५ वटा उजुरी र विगतका वर्षहरूबाट जिम्मेवारी सरी आएका ४६० थान उजुरी गरी कुल १ हजार १७५ उजुरीमध्ये उजुरी व्यवस्थापन समितिको ३४ वटा बैठक बसी ७८१ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ।' फर्छ्यौट भएका उजुरीहरूको प्रतिशत ६६.४७ हुन आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा परेका २९ वटा उजुरीमध्ये ५ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा परेका ९० वटा उजुरीमध्ये ७०वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा परेको १७९ वटा उजुरी मध्ये १०१ वटा फर्छ्यौट भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा परेको १६१ वटा उजुरीमध्ये १२१ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा परेको १२३ वटा उजुरी मध्ये १५० वटा फर्छ्यौट भएको थियो। पुराका उजुरी समेत सरिआएकोमा मुद्दा फर्छ्यौटको संख्या उजुरी दर्ता संख्या भन्दा बढी भएको हो। आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा परेको १४६ वटा उजुरीमध्ये ७९ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५ /६६ मा परेको २८८ वटा उजुरीमध्ये ९४ वटा फर्छ्यौट भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा परेको ४७४ वटा उजुरी मध्ये २०५ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा परेको ५८७ वटा उजुरीमध्ये ४८५ वटा फर्छ्यौट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा परेको ७८७ वटा उजुरीमध्ये ४६९ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७० /७१ मा परेको ११५९ वटा उजुरी मध्ये १२१८ वटा फर्छ्यौट भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा परेको १२६९ वटा उजुरीमध्ये १४५२ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा परेको ७७२ वटा उजुरीमध्ये ६८६ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा परेको ९४४ वटा उजुरीमध्ये १०५२ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा परेको ७२५ वटा उजुरीमध्ये ९०३ वटा फर्छ्यौट भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परेको १५३५ वटा उजुरीमध्ये १४११ वटा फर्छ्यौट भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा परेको ७१५ वटा उजुरीमध्ये ७८१ वटा फर्छ्यौट भएको थियो ।
