२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदक पक्षले बहस गर्ने क्रम सकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा लगातार १३ औं दिनको बहसमा आइतवार अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नजीरभन्दा पनि संविधानमा लेखिएका कुरा हेरेर सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने बताए ।
संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था रहेपनि विश्वासको मत जित्न नसकेमा मात्र विघटन गर्न सकिने उल्लेख रहेको उनले जिकिर गरे ।
अधिवक्ता ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भन्दा ठूलो गल्ती राष्ट्रपतिबाट भएको समेत बताए ।
संविधान निर्माणका क्रममा सहभागी एकजना न्यायाधीश इजलासमा रहेको भन्दै अधिवक्ता ओलीले यो सौभाग्य कमैलाई मात्र प्राप्त हुने बताए । उनको संकेत न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लतर्फ थियो ।
मल्ल पूर्व सभासद समेत हुन् ।
आइतवार लोकेन्द्र ओलीका अलावा केशरजंग केसी, खिमानन्द अधिकारी, पूर्णप्रकाश बस्नेत, दिनेश लामिछाने लगायतले बहस गरेका थिए ।
