२४ जेठ २०८३, आइतबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले बलियो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नहुने र कमजोर प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने तर्क हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
इजलासमा बहस गर्दै खरेलले भने, ‘बहुमतको बलियो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नहुने, अल्पमतको कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई कसरी हुने ? संविधानको यसरी व्याख्या हुनसक्छ ?’
महान्यायाधीवक्ता खरेलले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ लाई अलग–अलग हेर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘धारा ८५ मा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने कुरालाई स्वतन्त्र रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ,’ खरेलले भने ।
बहसमा उनले संसद विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले नभई प्रधानमन्त्रीले गर्ने तर्क गरे ।
बहसका क्रममा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि मात्रै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएकाले बहुमत प्राप्त दलको नेता धारा ७६(१) अनुसार प्रधानमन्त्री भएको कसरी भन्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको ३ महिनापछि २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछि जेठ ५ गते ओली नेकपा संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले धारा ७६(१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गरिन् । उनले सोधिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने कि नपर्ने ?’
