म्यान्मारमा सेनाले कू गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा पश्चिमी मुलुकहरूले कठोर कदम उठाउने माग गर्दा भारत चाहिँ पछि हटेको छ । 

अर्को छिमेकी चीनले त कूको आलोचना गर्ने बयान नै जारी हुन दिएन । 

सुरक्षा परिषदमा चर्चा चल्दा भारतले लोकतन्त्रको समर्थन गर्नुपर्ने हो तर उसलाई निकै असहज अनुभव भयो । कूपछि भारत र म्यान्मारका सेनाबीच कुनै सम्पर्क नभएको बताइएको भए पनि आफूले गराइरहेको विकासका काम जारी राख्ने भारतको सोच छ । 

विशेषगरी रोहिंग्याबहुल रखाइन राज्यमा विकास कार्य जारी रहनेछ । रखाइनमा भारतले सितवे बन्दरगाह र रोहिंग्या मुसलमानहरूका लागि घर बनाइरहेको छ । 

अमेरिकाले म्यान्मारको घटनालाई सैन्य कू संज्ञा दिएको छ र प्रतिबन्ध लगाउने सोच बनाइरहेको छ । तर इतिहास हेर्दा प्रतिबन्धले खासै असर नपर्ने देखिन्छ । अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएमा म्यान्मार चीनको त्वं शरणम् गर्ने आशंका छ । चीनप्रतिको निर्भरता घटाउनका लागि नै म्यान्मारले सन् २०११ मा लोकतन्त्रको ढोका खोलेको बताइन्छ । 

चीन र रुसले कूप्रति निकै चिसो प्रतिक्रिया दिएका छन् भने म्यान्मार सदस्य रहेको आसियान संगठनले पारस्परिक संवाद तथा मेलमिलापमार्फत स्थिति सामान्य बनाउन आह्वान गरेको छ । 

भारतले म्यान्मारको सैन्य सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नैपर्ने हुन्छ किनकि कतिपय उग्रवादी समूहहरू म्यान्मारलाई स्वर्ग मान्छन् र तिनलाई तह लगाउन सेना आवश्यक हुन्छ । 

चीनले म्यान्मारमा सक्रिय अराकान आर्मीलाई समर्थन गर्ने गरेको छ । त्यस आर्मीले भारतको कलादान परियोजनामा आक्रमण गर्ने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न भारतलाई म्यान्मार सेना आवश्यक पर्छ । 

युनाइटेड वा स्टेट आर्मीविरुद्ध म्यान्मारले कारवाही चलाए हुन्थ्यो भन्ने भारतको चाहना छ । वा आर्मीले म्यान्मारको सुरक्षाबलमाथि आक्रमण गर्ने गरेको छ अनि म्यान्मार र भारतमा सक्रिय उग्रवादी गुटलाई हतियार आपूर्ति गर्ने गरेको छ ।