प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षका कानून व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले विघटन गर्ने नपाउने भनेर संविधानले कतै नभनेको तर्क गरेका छन् ।

बुधवार बहसमा सहभागी न्यौपानेले सोधे, ‘मन्त्रिपरिषद्मा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुन पाउँदैन भनेर संविधानले भन्यो तर विघटन गर्न पाउँदैन भन्यो त ?’

संविधानले प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वतः मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको उनले बताए । ‘कि भन्दिनुपर्‍यो पीएमलाई विघटनमा रोक लगाइएको छ । होइन भने स्वतः अधिकार गयो,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था हो भने पीएम चुनावमा जान पाउँदैनन् भन्ने संविधानमा लेखिदिनुपर्छ ।’

‘संविधानको धारा ८५ मा अगाडि नै विघटनको कुरा छ । पार्टी नफुटेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने त मिल्दै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संसद विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ? यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ? पीएमको निर्णय गलत भए जनताले भोट नदिएर पराजित गर्न पाइहाल्छन् । ५ वर्षमा भोट हाल्ने अधिकार साढे ३ वर्षमै आयो । यो जनताको अधिकार हो । तर निवेदकहरू त्यो अधिकार समाप्त गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।’