प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले धारा ७६(१) को सरकार हुँदा उपधारा २, ३, ५ विलोपीकरण भयो नि भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

कानून व्यवसायी दीनमणि पोखरेलले गरिरहेको बहसमा जबराले सोधे, ‘धारा ७६(१) अनुसार बनेको सरकार हो भने उपधारा २, ३, ५ विलोपीकरण भयो नि ! सिधै उपधारा ७ मा पुग्ने भयो । मैले बारम्बार यही कुरा सोध्ने गरेको छु, कसैबाट पनि जवाफ आएको छैन । के हो ?’

बहसकै क्रममा जबराले फेरि सोधे, ‘यो नेकपाको सरकार हो कि केपी ओलीको सरकार हो ?’

जवाफमा पोखरेलले अर्काे सरकार गठन हुने/नहुने अवस्थाबारे इजलासले चिन्ता लिन नहुने तर्क गरे । ‘यो कृत्रिम धारणा सिर्जना गरियो, अदालतमा कृत्रिम धारणामा बहस हुँदैन,’ उनले भने, ‘धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाइँदैन । संसदीय दलले अर्काे विकल्प दिन सक्दैन भन्ने छ ? नेकपा संसदीय दल निकम्मा भएको छैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रक्रियाबाट सरकार आउन सकेन भनेर देखिनुपर्ने उनले बताए । ‘संविधानले अरु परिकल्पना गर्न रोकेको छ । यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन, धारणा हो,’ उनले भने, ‘प्रचण्डलाई के होला, केपी ओलीलाई के होला, अदालतले चिन्ता गर्ने होइन ।’

विघटनको स्रोत धारा ७६ (७) मात्रै रहेको पोखरेलले तर्क गरे । ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन । धारा ८५ र ७४ दुवै प्रधानमन्त्रीको अधिकारको स्रोत होइन,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउँदा त्यतिबेलाका सदस्यको मनसाय एउटा हुने र अहिले अदालतले अर्कै मनसाय भनेर फैसला दियो भने सही हुँदैन ।’