राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरेर दोषी किटान गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई हालसम्म कारवाही हुन सकेको छैन।

गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना जस्तै हत्या, हिरासतमा यातना तथा बलको अधिकतम प्रयोग, बलपूर्वक बेपत्ता, बेपत्तापछि हत्या, अपहरणपछि हत्या लागायतका आपराधिक घटनाका दोषीलाई समेत हालसम्म कारवाही हुन नसकेको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव एवं प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले छानबिन गरेर दोषी किटान गरेका तथा दोषी व्यक्तिको स्पष्ट किटानीसहित कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन ।  

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा पहिचान भएका निकाय भनेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सुरक्षाकर्मी, तत्कालीन नेकपा माओवादी, सरकार/माओवादी, शिक्षक, चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी, निजामती सेवाका कर्मचारीहरू, सुराकी, प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरू, सेवागृह सञ्चालक, कैदी, भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोगले गरेको सिफारिशमा उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा सबैभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी नै देखिएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरी संलग्न संयुक्त सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई आयोगले सुरक्षाकर्मीको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओहरू श्यामप्रसाद मैनाली, बालकृष्ण प्रसाई, रेवतीरमण काफ्ले, नरेन्द्र दाहाल, शिवप्रसाद नेपाल, भोलाप्रसाद शिवाकोटी, चण्डेश्वर आचार्य, चुडामणि शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ, तोयम रायमाझी, मोहनप्रसाद पोखरेललाई किटान सहित कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएको छ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षकहरूलाई समेत उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा राखिएको छ । प्रहरी उपरीक्षकहरू अरुणकुमार सिंह, भरतबहादुर जीसी, कुबेरसिंह राणा, रमेश शेखर बज्राचार्य, रविप्रताप राणा, भोगबहादुर थापा, राजीवबहादुर बस्नेत, लक्ष्मणबहादुर सिंह, तारणीप्रसाद लम्साल र श्यामबहादुर खत्रीलाई कारवाही गर्न आयोगले सिफारिश गरेको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन अञ्चल प्रहरी/क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बलका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकहरू विकास श्रेष्ठ लागायतलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापासहित विभिन्न मेजर, बाहिनीपति, सेनानी, लेफ्टिनेन्ट लगायतलाई उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा दोषी पहिचान गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिश गरिएको छ।

तत्कालीन अवस्थाको मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कारवाही गर्न, विभागीय कारवाही गर्न, सचेत गराउन, क्षतिपूर्ति भराउन, कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्न लगायतका थुप्रै सिफारिश गरिएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । 

'यसरी १४६ वटा सिफारिशभित्र नाम संलग्न गरिएका ती २८६ जना व्यक्ति/पदाधिकारीको नाम किटान गरी आयोगले सिफारिश गरिसकेको अवस्थामा हालसम्म मात्र ३० जनालाई कारवाही गरिएको छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'विभागीय कारवाही तथा सचेत गराउने जस्ता कारवाही गरिएको भएपनि मुद्दा दर्ता गरेर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने काम भने गरिएको छैन ।'

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो २० वर्षमा ११ वटा निकायका कुल १ हजार १ सय ९५ जनालाई उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा राखेको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा दोष संलग्न देखिएर दोषी पहिचान समेत गरी कारवाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको भएपनि हालसम्म कारवाही भने भएको छैन।

प्रतिवेदन अनुसार ३६० वटा सिफारिशमा सुरक्षाकर्मीलाई उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा नेपाली सेनाका २०८, नेपाल प्रहरीका १३१ र सशस्त्र प्रहरी बलका २२ वटा सिफारिश छन् । २८८ वटा सिफारिशमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई समेत किटान गरेर सिफारिश गरिएको छ ।

सिफारिश कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई औपचारिकरूपमा पटक–पटक पत्राचार समेत गरिएको छ। कुलमध्ये १ सय ८४ वटा पत्राचार त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा नै गरिएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयलाई ५३७ वटा, रक्षा मन्त्रालयलाई १५६ वटा, शान्ति मन्त्रालयलाई ६० वटा, अर्थ मन्त्रालयलाई १५ वटा, शिक्षा मन्त्रालयलाई १५, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २६ वटा पत्र पठाइएको भट्टराईले बताए।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीलाई १२६ वटा, नेपाली सेनालाई ३० वटा र सशस्त्र प्रहरी बललाई ११ वटा तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई ११ वटा पत्र पठाइएको आयोगको तथ्यांक छ ।

'सिफारिश कार्यान्वयनका लागि मुख्य रूपमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पत्राचार गरेपनि अधिकांश पत्र गृह मन्त्रालयमा नै पुगेर रोकिने गरेको पाइएको छ,' भट्टराईले लोकान्तरसँग भने, 'गृह मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि नबढी सोही मन्त्रालयमा नै रोकिएका सबैभन्दा बढी ५३७ वटा सिफारिश छन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३०५ वटा छन्।'

२०५७ साल देखि २०७७ सालसम्म २० वर्षको अवधिमा भएका १ हजार १९५ वटा सिफारिशमा जम्मा पीडितहरूको संख्या २ हजार ४३५ रहेको छ । जसमध्ये ४०३ जना महिला र २ हजार ३२ जना पुरुष छन्।

समुदायगत आधारमा ९३१ खस आर्य, ५९२ आदिवासी जनजाति, २५० दलित, २१२ मधेशी, ३२२ थारू, ५७ मुस्लिम र २०९ जना बालबालिका छन्। आयोगले २० वर्षको अवधिमा गरेका सिफारिशमध्ये ७६५ वटा सिफारिशमा  रकम उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति सिफारिश गरेको छ। केही सिफारिशमा पीडकबाट समेत क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगले स्थापनाकालदेखि हालसम्म कुल २६ करोड १ लाख २ हजार ४९७ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिश गरेको छ । जसमध्ये सरकारले विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा पीडित ७१ जनालाई ९९ सय लाख ३ हजार रूपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ।

सिफारिश गरिएका १ हजार १९५ सिफारिशभित्र २३ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमध्ये हत्याका घटना सबैभन्दा बढी ६६१ वटा छन्। कुल सिफारिशमध्ये १६३ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। ४४५ वटा सिफारिश आंशिक रूपमा कार्यन्वयन भएका छन् भने बाँकी ५८७ सिफारिशहरू कार्यान्वयन नै भएका छैनन्। प्रतिशतका आधारमा पूर्ण कार्यान्वयन १३.६३४%, आंशिक कार्यान्वयन ३७.२४% र कार्यान्वयन नभएको ४९.१२ % छ।

कारवाहीका लागि पत्राचारसहित पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा भेटघाट गरेर समेत कार्यान्वयनका लागि भन्दा निकायले फौजदारी संहिताको अनुसूचीमा नै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिशअनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने भनेर उल्लेख गरे मात्र मुद्दा चलाउन सकिने भनेर जवाफ आउने गरेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।

'खास गरेर गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, तर ती निकाय नै गम्भीर देखिएका छैनन्,' भट्टाराईले लोकान्तरसँग भने, 'आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट दोषी किटान गरिएको भए पनि हामीले त्यो अनुसन्धानलाई किन मान्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै पन्छाउने गर्छन् ।'

जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत आयोग अनुसन्धान गर्नका लागि कम्पिटेन्ट बडी हो, विना तथ्य, आधार र प्रमाण आयोगले कसैलाई दोषी हो भनेर भन्दैन भनेर भनिसकेको अवस्थामा समेत आयोगको अनुसन्धानलाई नमान्ने भनेर कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको उनले बताए।

'प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अभिव्यक्ति दिने बेला मानव अधिकार आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्छौं भनेर पटक–पटक प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन्, तर व्यवहारमा लागु गर्दैनन्,' आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले भने, 'परिणामस्वरूप आयोगमाथिको विश्वसनीयता समेत जनतासामु गुम्दै गएको छ।'

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने सिफारिश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नभएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भएको बताए ।

'हाम्रो कार्यालयमा हालसम्म सिफारिश कार्यान्वयनका लागि कुनै पत्र आएको छैन, आयोगले समेत हामीलाई सिधा पत्राचार गरेको छैन,' सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'कसैमाथि मुद्दा चलाउनु पर्‍यो वा आयोगले गरेको अनुसन्धानपछि पनि थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने हो भन्ने अवस्थामा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत वा नेपाल प्रहरीलाई त्यस्तो गर्न भन्थ्यौं, तर त्यस्तो पत्र हाम्रो कार्यालयमा हालसम्म आएकै छैन।'