उपलब्धभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम वितरण गर्नुपर्ने भएपछि एक आपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विगत वर्ष दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालय एक आपसमा गाभिएमा प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन आवेदन आह्वान गरेको थियो । देशभरिबाट एक हजार २२७ तह गाभिएको भन्दै अनुदान मागका लागि आवेदन परेको थियो ।

केन्द्रसँग गत वर्ष यस शीर्षकमा ४७ करोड रुपियाँ थियो तर कोभिड–१९ का कारण सो रकम वितरण गर्न नसकिएपछि सो रकम फ्रिज भयो । यस कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा पुनः निरन्तरता दिइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ तर गाभिएका विद्यालय सबैलाई वितरण गर्न कम्तीमा दुई अर्ब ९२ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्दछ ।

केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले भने, साना–साना विद्यालय सञ्चालन गर्नुभन्दा ‘बिग स्कुल’को अवधारणामा यो कार्यक्रम ल्याइएको बताउँदै भन्नुभयो, “भएको रकमले सबैलाई वितरण गर्न पुग्दैन । के गर्ने र कसरी वितरण गर्ने ? बडो अलमलमा छौँ । ”

केन्द्र (साबिकको शिक्षा विभाग)ले गत वर्ष सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गरी २०७४ साल चैत मसान्तसम्म कम्तीमा एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालय वा कक्षाहरू एक आपसमा समायोजन वा एकीकरण भएमा त्यस्ता विद्यालयलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारेको थियो । सोहीअनुरूप विद्यालयहरूसँग आवेदन माग गरिएको थियो ।

त्यसबीचमा रकम पाउने आशामा आवेदन दिएका विद्यालय एक आपसमा गाभिए । गाभिएका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी कायम भएको विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिए । केन्द्रका कर्मचारी गाभिएका कतिपय विद्यालय भवनमा सम्बन्धित पालिकासँग अनुमति लिएर नयाँ विद्यालय पुनः सञ्चालनसमेत हुन थालेको बताउँछन् । गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारी खबर छ ।