काठमाडौं, ७ जेठ – आईजीपी प्रकरण हुँदै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको उत्कर्षमा पुगेको सरकार–न्यायपालिकाबीचको क्षेत्राधिकार विवाद अन्तत: किनारा लगाउने मनस्थितिमा सत्ता घटक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसको खुलासा गरेका हुन् । ‘महाअभियोग प्रस्तावबारे समझदारीबाट जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ' प्रचण्डको भनाई आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

न्यायालयले पनि यो विषयलाई समझदारीबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनी सोचेको छ भन्ने विश्वास छ,’ दाहालले शनिबार बिहान भने, ‘यस्तो स्थितिमा हामीले यस प्रस्तावलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं ।’

दाहालको यो खुलासाले तीन साता लामो अदालत–संसद् द्वन्द्वको बैठान हुने देखिएको छ । यसअघि कार्यपालिकाको कार्यकारी क्षेत्राधिकार मिच्न खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब यो विवाद बढ्न नदिने भएका हुन् ।
वैशाख १७ मा दुई सत्ता घटकका २ सय ४९ सांसदका हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पाँच दिनपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पर्याप्त आधार र कारणबिना महाअभियोग आएको भन्दै कार्कीलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पूर्वसहमतिअनुरूप यसै महिना सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने जानकारी पनि दिए । ‘यो महिनामै छाड्छु र अर्को सरकार बन्छ । एउटैमात्र स्थितिमा बन्दैन– देउवाजी आएर होइन, तपाईं नै बसिराख्नुस् भन्नुभयो भने । उहाँ आएर बलै गरेर तपाईं नै बसिराख्नुस् भन्नुभयो भनेचाहिँ म भन्न सक्दिनँ,’ उनले हाँस्दै भने ।

नेपाली राजनीतिमा भद्र सहमतिहरू हुने तर त्यसको पालना नगर्ने परम्परालाई आफूले तोड्ने दाहालको भनाइ थियो ।