भूमिसम्बन्धी  समस्या  समाधान  आयोगका सदस्य–सचिव लीलाप्रसाद शर्माले  भूमिहीन  दलित  समुदायलाई  आवासका   लागि   जग्गा   उपलब्ध   गराउने  संवैधानिक  व्यवस्थाबमोजिम  आयोगले  ७५३  वटै  स्थानीय  तहमा  काम सुरु गरेको बताएका छन् ।
 राष्ट्रिय दलित नेटवर्कको आयोजना तथा  बाध्यकारी  श्रम  अन्त्यका  लागि  पैरवी  समूह  (फ्लेग)  को  सहकार्यमा  बिहीबार  हरवा–चरवा  प्रथाको मुक्ति र पुनस्र्थापनाका अवसरबारे नीतिगत  अन्तरसंवाद’  कार्यक्रममा  सदस्यसचिव  शर्माले  सो  कुरा  बताए । आयोगले  ७५३  वटा  स्थानीय तहबाट एकसाथ काम आरम्भ गरेको र ४३१ स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको जानकारी  दिए । २०७६ चैत ९ गते आयोग गठन भई अहिले ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनले वास्तविक भूमिहीनको लगत  लिन  विभिन्न  मापदण्ड  बनाई  काम भइरहेको प्रस्ट पारे । यस अवधिमा १६७ स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलनको  काममा  ८०  प्रतिशत  प्रगति भइसकेको पनि उनले बताए ।