३१ जेठ २०८३, आइतबार
मन्त्रिपरिषद्ले २३ गते संसद् बैठक बस्नेगरी अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । २३ गतेअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् र बीचमा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने राजनीति झन् अन्योलग्रस्त हुनेछ ।
संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा यो विषय सशक्त रूपमा उठ्नेछ । राजीनामाको विषयले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनःस्थापना गरेपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा नदिने हठ लिएका छन् । आफूलाई काम नदिएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
ओलीले आत्मालोचना गरे मात्र उनीसँग सहकार्य हुन सक्ने दाहाल–नेपाल समूहले बताएको छ । तर ओली आत्मालोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
