न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीले संविधान संशोधनको माग अघि सारेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्ले १० वटा विषयमा ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक इजलासबारे संविधानमा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गरेको हो । यीमध्ये पाँच विषयवस्तु न्यायालयको नेतृत्वसँग सम्बन्धित छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश भनेर व्यक्ति नै किटेका त छैनौं तर कतिपय विषय औंल्याएर सुझाव दिइएको छ, यी विषयमा न्यायिक नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हौं ।’ बार महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार भेलामा कानुन व्यवसायीले न्यायिक नेतृत्वका कतिपय कामकारबाहीमा प्रश्न उठाएका थिए ।

गत मंसिर ३० मा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक र त्यसमा उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना मान्छेसमेत सिफारिस गरेको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उक्त अध्यादेश, अध्यादेशका आधारमा भएको सिफारिस र संसदीय सुनुवाइबिना भएको नियुक्तिमा प्रश्न उठाई दर्ता भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नै भएको छैन । कान्तिपुरमा खबर छ ।