३१ जेठ २०८३, आइतबार
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्याएर छाड्ने तयारी गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग बुधबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो ।
मकवानपुरको बाटो हुँदै मंगलबार काठमाडौं आएको विप्लव नेकपाको वार्ताटोलीका सदस्यलाई पूर्वमाओवादी सेनाका कमान्डर नेपबहादुर कुँवरले गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क गराएका थिए ।
यसअघि गृहमन्त्रीकै सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गरिरहेका कुँवरले वार्ताको वातावरण बनाएका हुन् । मंगलबार बिहानदेखि नै सरकारी वार्ताटोलीसँग अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका विप्लव समूहका प्रतिनिधिले सोही दिनको साँझ वार्ता गर्न चाहन्थे तर सरकारी पक्षले थुनामा रहेका विप्लवका नेताकार्यकर्तामाथि लागेको आरोप र उनीहरूलाई छाड्नुपर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गर्नुपर्ने भएपछि वार्ता बुधबारका लागि सारिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पक्राउ परेका विप्लव नेकपाका नेताकार्यकर्तालाई छाड्ने निर्देशिका तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।
आजको नागरिक दैनिक लेख्छवार्तामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विप्लव नेकपाले ठूलो लाभ लिने चाहना नराखेको भए पनि सरकारले भने उसलाई मूलधारमा ल्याएर सरकारमा समेत सहभागी गराउने ‘पासा’ फ्याँकेको छ । ‘केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भइरहे विप्लव समूह सरकारमा आउनेछ । उसलाई एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र अन्य तीन मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् र ओलीले सहमति जनाएका छन्’, उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार विप्लवका सर्त पूरा भए उसका सबै नेताकार्यकर्ता खुला राजनीतिमा आउनेछन् । त्यसक्रममा विप्लव समूह सरकारमा सहभागी हुनेछ । विप्लव समूह सरकारमै भएका बेला संघीय संसद्को निर्वाचन भए त्यसमा सहकार्य हुनेसमेत बताइएको छ ।
