प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रमा नवीन प्रविधि, यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रणाली प्रयोग गरी कृषि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।

कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले सरकारसँग मागेको जवाफमा सो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको सर्तमा आयात प्रतिस्थापना गरी कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विदेशी लगानी आवश्यक रहेको अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनमा जोड दिन सर्तसहित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुसूचीमा हेरफेर गरिएको कार्यबाट कोही कसैलाई असर पर्ने भन्नै हुँदैन, अदालतलाई पठाएको जवाफ भनिएको छ, “लगानी खुला गर्ने कार्यले स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्दैन । ”

निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुने तथा देशको अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन यसबाट सहयोग पुग्ने भएको हुनाले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अनुसूचीमा संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। उनले सरकारको सो निर्णय संविधान अनुकूल हुनुका साथै मुलुकको समृद्धिका लागि गरिएको नितान्त नीतिगत निर्णय भएकाले सो सम्बन्धमा रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश हुनुपर्ने नहुँदा सो रिट खारेजीका माग गरेका छन् ।

आयातमूलक अर्थ व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमूलक अर्थतन्त्र स्थापना गरी दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तथा आत्मनिर्भरताका लागि पुँजी परिचालन तथा प्रविधिको उपयोग अनिवार्य सर्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सीपविहीन युवालाई स्वदेशमै आवश्यक तालिम दिन तथा आवश्यक रोजगारको व्यवस्थासमेत अहिलेको आवश्यकता रहेको हुनाले लगानी क्षेत्रलाई केही खुकुलो बनाएको जवाफ दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले दिनुभएको लिखित जवाफमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार दृढतापूर्वक क्रियाशील रहेको उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावमा मङ्सिर १० गते बसेको बैठकले सो ऐन संशोधन गरिएको जवाफमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विदेशी लगानी खुला नगरिएको उद्योग वा व्यवसायअन्तर्गत ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिमा प्र्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय’ भनी ऐनमा संशोधन गरिएको छ । कुन क्षेत्र विशेषलाई कस्तो प्राथमिकता दिने, कुन क्षेत्रलाई के कस्तो संरक्षण दिने, कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रश्रय दिने भन्ने कुरा नितान्त कार्यकारी अधिकारको विषय रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चले मागअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफमा पनि कृषि क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रणाली प्रयोग गरी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र कृषि उत्वादनको बढोत्तरी गर्दै कृषिमा रोजगारी वृद्धि गर्ने एवं कृषि विकासको माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उद्देश्यले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।

सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयविरुद्ध विभिन्न कृषि उद्योगीतर्फबाट अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइ हुँदा सरकारका विभिन्न निकायसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा सुरेश कुमार यादवले खबर लेखेका छन् ।