कोसी उच्च बाँधका लागि भारतको एकतर्फी जोड

फाइल तस्वीर

 भारतका ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले गत साता दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा कोसी उच्च बाँधको प्रसंग उप्काए । कार्यक्रम थियो बाँध तथा जलाधार क्षेत्रको दिगो विकाससम्बन्धी । मन्त्री सिंहले वातावरण बचाउने नाममा एकतर्फी ढंगले बाँधहरूको विरोध भइरहेको आरोप लगाउँदै भारतका केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाका कारण विभिन्न राज्यहरूको विकास भएको दाबी गरे । त्यही क्रममा उनले कोसी (सप्तकोसी) उच्च बाँधको प्रसंग पनि उप्काएका हुन् ।

‘यदि बिहारका कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने उसको प्रमुख चाहना नेपालको कोसी नदीमा ठूलो बाँध बनाउनु नै हुन्छ । जहाँ पनि हामीले ठूला बाँध बनाएका छौं, त्यहाँका जनताको जीवनस्तर पुस्तौंसम्म सुधार भएको छ । यो सन्देश सबैतिर प्रवाह गर्न खाँचो छ,’ मन्त्री सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् । भारतीय पक्षबाट कोसी उच्च बाँधको प्रसंग उठेको यो पहिलो पटक होइन । ऊर्जा/जलस्रोतका द्विपक्षीय बैठकदेखि हरेकजसो उच्चस्तरीय भेटघाट र भ्रमणमा भारतले यस विषयमा जोड दिँदै आएको छ । अघिल्लो महिना दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतले उच्च बाँधको विषयलाई अस्वाभाविक रूपमा जोड दिएको देख्दा नेपाली प्रतिनिधिहरू नै आश्चर्यमा परेका थिए । स्रोतअनुसार उक्त बैठकको अन्तिम माइन्युटमा उच्च बाँध निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत रहेको लेख्न भारतले भनेको थियो । ‘तर हामीले मानेनौं,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली उच्च अधिकारीले भने ।


Advertisement

उच्च बाँधबारे सन् ५० को दशकदेखि नै भारतले चासो राख्दै आए पनि सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला पहिलो पटक औपचारिक समझदारी भएको थियो । त्यसअनुसार सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना र त्यसअन्तर्गत बन्ने उच्च बाँध सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै त्यसको मोडालिटी तयार पार्न संयुक्त प्राविधिक विज्ञको समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । पछि सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेला उक्त विज्ञ समितिलाई सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजनाको समेत अध्ययन गर्ने म्यान्डेट थपिएको थियो ।

त्यसपछि सन् २००४ मा जलस्रोतसम्बन्धी विज्ञ समूहको संयुक्त बैठक (जेटीई) को सिफारिसका आधारमा दुवै मुलुकको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकले परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुरूप विराटनगरमा कोसी उच्च बाँधसम्बन्धी कार्यालय स्थापना गरियो । कार्यालयले भौगोर्भिक अध्ययनका लागि विभिन्न स्थानमा ड्रिलिङ गर्न खोज्दा स्थानीयले विरोध गरे । परियोजनाले ठूलो संख्यामा मानिसहरू विस्थापित हुने भन्दै राजनीतिक दलहरू पनि विरोधमा उत्रिए । त्यसयता कार्यालयले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन ।


Advertisement

ड्रिलिङ नसकिँदा परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन (ईआइए) समेत सुरु गरिएको छैन । नेपाली र भारतीय प्राविधिकहरूले परियोजनाअन्तर्गत सुनसरी बराह क्षेत्रमा बन्ने बाँधको उचाइ २६९ मिटर हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । जब कि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को अध्ययनमा भने बाँधको उचाइ २४० मिटर प्रस्ताव गरिएको थियो । परियोजनाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली समेत उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । बाँधका कारण हुने पर्यावरणीय क्षति, विस्थापनजस्ता समस्या पनि ठूलै छन् । बाँधबाट सुनसरीको उत्तरी कुनादेखि धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरका भूभाग डुब्ने र करिब ३२ गाउँ विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । डुबानले ३० देखि ४० हजार टन धान उत्पादन हुने भूभागमा पनि क्षति पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

त्यसबाहेक सप्तकोसीले अत्यधिक मात्रामा बालुवा र माटो बोक्ने भएकाले बाँधको आयु पनि धेरै नहुने विज्ञहरूको दाबी छ । जलस्रोत विज्ञ अजय दीक्षित पर्यावरणीय क्षति, विस्थापन र लागत सबै हिसाबले उच्च बाँध बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘जुन हिसाबमा नेपाली भूमि डुबान हुन्छ र मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्, त्यसलाई हेर्दा बाँध उपयुक्त छैन,’ दीक्षितले भने । अहिलेको कोसी ब्यारेज बनाउँदा विस्थापित भएकाहरूले अझै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्, त्यसको समाधान नहुँदासम्म उच्च बाँधको विषय अघि बढ्न नसक्ने अडान नेपाली पक्षले राख्दै आएको छ । गत वर्षको असारमा दिल्लीमा सम्पन्न बाँधसम्बन्धी बैठक पनि यिनै कारणले परिणाममुखी भएन । बैठकमा नेपाली पक्षले अहिलेको अवस्थामा कोसी उच्च बाँध परियोजना अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै विराटनगरस्थित संयुक्त कार्यालयलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठाएको थियो । त्यसको जवाफमा भारतीय पक्षले परियोजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

पछिल्लो समय नेपालमा सप्तकोसीको बाढी नियन्त्रणका लागि कोसी बेसिनका तमोर, सुनकोसी र दूधकोसीलगायत नदीमा ससाना जलाशययुक्त परियोजना बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा विकसित भएको पाइन्छ । जसबाट वर्षाको बेला सप्तकोसीको बाढी पनि नियन्त्रण हुने र हिउँदमा पानीको प्रवाह पनि नियमित हुने बुझाइ छ । त्यही धारणाअनुसार नेपाल सरकारले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन परियोजनालाई अघि बढाएको छ । परियोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरी कामसमेत अगाडि बढाइसकेको छ ।

तर भारतीय पक्षले भने बिहारको डुबान समस्या पनि सुल्झिने र घरेलु राजनीतिमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले कोसी उच्च बाँधलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । २०६५ भदौमा कोसीको तटबन्ध भत्किएर बिहारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि भारतले यसलाई अघि बढाउन थप जोड दिँदै आएको छ । करिब १३ करोड जनसंख्या भएको बिहारको चुनावी नतिजाले भारतको केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणलाई नै तलमाथि पार्ने हैसियत राख्छ । त्यही भएर पनि भारतले उच्च बाँध बनेको खण्डमा बाढी नियन्त्रण हुनुका साथै नेपाल र भारतको ठूलो भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुका साथै विद्युत् उत्पादन पनि हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

यिनै कारणले सन् २००४ मा स्थापना गरिएको विराटनगर कार्यालयको सम्पूर्ण खर्चसमेत भारतले व्यहोर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । तर नेपाली पक्षले भने अहिलेको अवस्थामा परियोजना अघि बढ्न नसकेको ठहर गर्दै विराटनगरस्थित फिल्ड कार्यालय बन्द गर्न सकिने जवाफ भारतीय पक्षलाई दिँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्ण पन्थले नेपालले परियोजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्न नमिले पनि फिल्ड अफिसले भने जसरी काम नगर्दा अध्ययन पूरा हुन नसकेको बताए । ‘जुन हिसाबले फिल्ड अफिसले अध्ययन गर्नुपर्थ्यो त्यसअनुसार प्रगति नभएको चाहिँ यथार्थ हो,’ पन्थले भने । भारतले कोसी उच्च बाँध निर्माण फेरि उठाउनु र नेपालको गन्जागोल राजनीतिलाई जोडेर हेर्नुपर्ने भारतका लागि एक पूर्व नेपाली राजदूत बताउँछन् । ‘यस्तै, मौकामा भारतले यस किसिमका परियोजनाका लाागि जोड दिनु नौलो कुरा होइन । विगतमा यस्तै मौका पारेर असमान ठूला सम्झौताहरू गराउने प्रयास भएका छन् र कतिपय त भएको इतिहास पनि छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्