केही दिनअघि धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत क्षेत्री ८ लाख रूपैयाँ सडक छेउमा फालेर भागेको खबर सार्वजनिक भयो ।

भवन निर्माण सम्पन्न पश्चात भुक्तानी दिने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पिछा गरेको थाहा पाएपछि उनी पैसा फालेर फरार भएका थिए ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार राउतले फालेको पैसा सडक छेउबाट बरामद भएको छ भने प्रदेश-२-००१ झ ००२ नम्बरको गाडीसहित चालक वीरबहादुर मगर अख्तियारको नियन्त्रणमा छन् ।

राउत फरार छन्, उनको खोजी भइरहेको छ भने अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

'फालिएको उक्त रकम तथा सवारी चालक मगरलाई बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बाट फागुन १७ गते नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ,' अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले फागुन १८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राउत जस्तै देशका विभिन्न स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू घूस लिएको तथा भ्रस्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने तथा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका स्टिङ अपरेसनमा खास गरेर वडाध्यक्षहरू बढी पक्राउ परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता रिसालका अनुसार दुई वर्षअघि जाजरकोटका एक गाउँपालिका अध्यक्षलाई घुस लिएको आरोपमा रंगेहात पक्राउ गरिएको थियो। त्यसयता पालिका प्रमुख नै भने पक्राउ परेका थिएनन् ।

विकास निर्माणका काम गर्दा काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका बेला कमिसन, कुनै सिफारिश गर्दा सेवाग्राहीसँग घुस आदि आरोपमा जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्ने गर्छन् ।

घूस लिँदै गर्दा पक्राउ परेका यी जनप्रतिनिधि

रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेले २ हजार रूपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ मंसिर २८ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो।

२०७७ असोज २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ का वडाध्यक्ष शुभनारायण मण्डलले २४ हजार रूपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको थियो।

यसैगरी  २०७६ भदौ १९ गते महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष मोहम्मद रफिक आलम, वडा सदस्य कारी साहु तेली र मतियार मुकेश साह सहितलाई अख्तियारले स्टिङ अपरेसनमा नियन्त्रणमा लिई १ लाख ६० हजार रूपैयाँ घुस रकम बराबर बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

मोरङको जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष उमेशकुमार साहलाई अख्तियारले २१ हजार रूपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा २०७६ मंसिर २६ रंगे हात पक्राउ गरेर २७ गते विशेष अदालतमा आरोपत्र दर्ता गरेको थियो।

नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर १८ (बर्दघाट, सुस्ता पश्चिम ) का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरलाई २०७६ पुष २७ गते २ लाख रूपैयाँ नगद घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेर आरोपपत्र दर्ता गरिएको थियो ।

***

अख्तियारका सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहका कुल २२ जना निर्वाचित/मनोनित जनप्रतिनिधिहरू विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

घुस/रिसवत लिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिई भ्रष्टाचार गर्ने तथा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको, राजश्व चुहावट गरेको लगायतका आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको भण्डारीले बताए । 'चालू आर्थिक वर्ष२०७७/०७८ को प्रथम त्रैमासिकमा स्टिङ अपरेसनमार्फत स्थानीय तहका ३ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परे पनि २ जनाउपर मुद्दा दायर भएको छ,' आयोगका सूचना अधिकारी भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा १ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।'

जसले भ्रस्टाचारको मुद्दा खेप्दैछन् …

सिन्धुपालचोकको लिशंखुपाखर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष कैलाश थापाले आफैं उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनेर रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ।

वडावासीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने भनी पेटकु खानेपानी आयोजना र मायाखोला मुहान फरक–फरक आयोजनालाई एउटै आयोजनासँग समावेश भएको हो भनी उनले झुठो बोलेका थिए। त्यति मात्र होइन स्वीकृत नभएको त्यो आयोजनालाई वडावासीहरूको २०७३ साल पुष २२ गतेको भेलाले वडा नम्बर १ देखि ७ सम्मका लागि छुट्याएको रकम त्यही खानेपानीलाई हाल्ने भन्ने सरसल्लाह भएको नाम पारी आयोजना बाँडफाँड गरेका थिए ।

उनले पदाधिकारीको तहमा बसी गैरकानूनी तवरले उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष समेत आफैं भई अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा झुठा कागजपत्र बनाई पैसा निकालेको आरोप छ ।

मायाखोलाको मुहानका लागि पाइप खरिद गरेको भनेर खर्च देखाई एक आयोजनालाई छुट्याएको ६ लाख रूपैयाँ सो आयोजनामा खर्च नगरी अन्य योजना देखाई वास्तविक रूपमा खर्च नगरी आफूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष थापाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

थापा सँगै उक्त पालिकाकका तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरञ्जन पाख्रिन, लेखापाल सुरेन्द्रबहादुर तितजु, असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर लिलबहादुर पाण्डेसहितका विरुद्ध फरक–फरक बिगोबमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

***

कम काम भए पनि बढी भुक्तानी गरेको आरोपमा सल्यानको बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सहित अन्य कर्मचारीहरू माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सल्यानको बागचौर नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित भानुभक्त निमावि धनचुली हुँदै चिल्ढाले सडक आयोजनाका लागि बागचौर नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबीच सम्झौता भएको थियो।

सम्झौता अनुसार उपभोक्ता समितिलाई ९७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी समेत गरिएको थियो। तर, २०७६ पुष २४ गते अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा नापजाँच हुँदा १९ हजार २२४ रूपैयाँको मात्र काम भएको पाइएको थियो।

वडाध्यक्ष शर्माले उक्त आयोजनाको नापजाँच तथा अनुगमन नै नगरी नभएको कामको समेत भएको भनेर गलत लिखत तयार गरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गरेका थिए। त्यसैगरी प्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरूले समेत लागत इस्टिमेट, नापी किताब तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेतका गलत प्रतिवेदन झुठा बिल भरपाई बनाई भुक्तानी गरेका थिए। 

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा वडाध्यक्ष घनश्याम शर्मासहित उक्त नगरपालिकाका सब इञ्जिनीयर थमन योगी, असिस्टेन्ट सब-इञ्जिनीयर तोरणबहादुर विष्ट, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिम्बरबहादुर कामी, कोषाध्यक्ष कर्ण बहादुर वि.क., सचिव अनिता वि.क. समेतका विरूद्ध २०७६ माघ ५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

***

गलत घरबाटोको सिफारिश गरी राजश्व दाखिलामा हानी पुर्‍याउने, गलत लिखत तयार गरेको आरोपमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ का वडाध्यक्ष श्यामबाबुप्रसाद चौरसियाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १६ साविक इनर्वाभाठा वडा नम्बर ५ का जग्गाधनी जहराती मिया धुनियाको कित्ता नम्बर २३८ को जग्गामा २८ फिटको पिच बाटो छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को उक्त जग्गाको न्युनतम मूल्यांकन पुस्तिकाबमोजिम जग्गाधनी जहराती धुनियाले ग्यान्ती देवीलाई रसिद नम्बर ४६७६/क बाट २०७४ चैत्र १९ गते राजीनामा लिखत पारित गरी बेचेका थिए।

२०७७ वैशाख २४ गते अख्तियारले गरेको अनुसन्धानबाट बिक्री गरिएको ११ धुर जग्गाको मूल्यांकन ३३ लाख रूपैयाँ हुनुपर्नेमा गलत घरबाटोको सिफारिसका आधारमा १५ फिटको ग्राभेल बाटो देखाई २५ लाख ३० हजार रूपैयाँ बराबरको थैली रकम कम देखाएको भेटिएको थियो । रजिस्ट्रेसन दस्तुर ९४ हजार ८७५ रूपैयाँ, पूँजीगत लाभकर ८२ हजार ५ सय गरी कुल १ लाख ७७ हजार ३७५ रूपैयाँ कम राजश्व दाखिला गरी राजश्वमा हानी पुर्‍याउने, गलत लिखत तयार गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने, भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७७ जेठ ९ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

***

कम्बल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सनुप महतोसहित विभिन्न कर्मचारीहरूविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको कार्यालयले ४०८ थान कम्बल खरिद गर्दा अनियमितता भएको पाइएको थियो। २०७७ साल असार १५ गते अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा प्रति थान ७ सयदेखि ८ सय रूपैयाँसम्म पर्ने कम्बल १ हजार ८४ रूपैयाँमा खरिद गरी प्रति कम्बल २८४ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको थियो।

कम्बल खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार र स्वीकृत नगरी न्यु बजरंगी इम्पोरियम गौर, रौतहटबाट कम्बल ल्याई वितरण गरिएको थियो । कम्बल वितरण गरिसकेपछि कागजात मिलाउने क्रममा दररेट माग गरेको देखाई सम्बन्धित फर्मबाट खाली दररेट पेश गर्न लगाइएको थियो । दररेट उल्लेख नै नभएको अवस्थामा २०७४ पुष २४  गते टिप्पणी उठाई न्यु बजरंगी इम्पोरियम गौरले सबैभन्दा कम १ हजार ८४ रूपैयाँ दररेट पेश गरेको भनी टिप्पणी स्वीकृत गरी अग्रिम आयकर ६ हजार ६३४ रूपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रकम ४ लाख ९३ हजार १५३ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो।

अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काठमाडौंबाट उक्त कम्बलको मूल्य निर्धारण हुँदा प्रति कम्बल ७ सयदेखि ८ सय रूपैयाँ मात्र पर्ने कायम भएपछि मूल्य समेत अधिक लिइएको खुलेको थियो। 

वडाध्यक्ष शर्मासहित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजकुमार रजक, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार बर्मा, लेखापाल वैद्यनाथ झा, रेणु यादव, न्यु बजरंगी इम्पोरियमका सञ्चालक गिरधारीकुमार अग्रवालसहितलाई जनही १ लाख १५ हजार ८७२ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

स्थानीय तहका धेरै उजुरी,दायरामा कर्मचारी प्रशासन मात्र आउने

आयोगका प्रवक्ता रिसालका अनुसार स्थानीय तहका धेरैजसो उजुरी आउने गरेका छन्। जनताको नजिकको सरकार भएकाले, जनताकै आँखाअगाडि विकास निर्माणका काम हुने हुँदा त्यसमा भएको अनियमितताका विषयका उजुरीहरू आउनु स्वाभाविक भएको उनले बताए।

कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भयो, सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा अनियमितता भयो, काम गर्दा कमिसन माग्ने, घूस माग्ने जस्ता किसिमका उजुरीहरू बढी आउने गरेको उनले बताए।

'आयोगले गर्ने गरेको स्टिङ अपरेसनका क्रममा घुस लिने गरेका बेला धेरैजसो जनप्रतिनिधि रंगेहात पक्राउ पर्छन्,' आयोगका प्रवक्ता रिसालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक आएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको कुरा प्रमाणबाट देखिएपछि मात्र पक्राउ गर्ने गरिन्छ।'

जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका योजना छनौट गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने जस्ता काम गर्ने गर्छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारी प्रशासनले गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएपनि जनप्रतिनिधिहरू दायरामा नआउने गरेको उनको कथन छ। विकास निर्माणका कामको नापजाँच गर्ने काम प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने, भुक्तानी लेखाका कर्मचारीले गर्ने, टिप्पणी सदर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने कुरा अनुसन्धानका क्रममा देखिएका कारण जनप्रतिनिधिभन्दा पनि कर्मचारीहरूमाथि मात्र आरोपपत्र दायर हुने गरेको उनले बताए।

'बयानका क्रममा दबाब दिएर, बलजफ्ती त्यो काम गर्न लगाएको भनेर कुनै-कुनै स्पेसिफिक केसमा तानिएको अवस्थामा मात्र जनप्रतिनिधिमाथि मुद्दा दर्ता हुने गर्छ,' उनले भने ।

खास गरेर स्थानीय तहमा काममा पारदर्शिता नहुने, जनतालाई सही सूचना नदिने जस्ता कारणले स्थानीय नागरिकले आशंका गर्ने र आयोगमा उजुरी हाल्ने गरेको उनले बताए।