सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशन विघटन र सो प्रक्रिया बदरपछि केही ढिला सुरु हुन लागेको हो ।

यद्यपि राजनीतिक गतिरोधका कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकभन्दा बढी सरकार निर्माणका विषयमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । कोरोना भाइरस कहरका कारण यसअघि बजेट अधिवेशन पनि छोटो समयमा नै अन्त्य गरिएको थियो । अधिवेशन लामो समय नचल्दा सङ्घीय संसद्मा विधेयकको चाप छ ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनदेखि गत पुस ५ गतेसम्म १२८ विधेयक दर्ता भएका छन् । दर्तामध्ये दुवै सदनबाट पारित भई ६९ विधेयक ऐन बनिसकेका छन् । दुवै सभामा र समितिमा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन रहेका छन् । विचाराधीन विधेयकमध्ये दर्ता भई वितरण गरिएका विधेयक १७ वटा छन् ।

दुवै सभाका समितिहरूमा १०, १० वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाएका विधेयक सङ्ख्या दुई छ । सन्देश भने पेस हुन बाँकी रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक वितरण मात्र भएका छन् । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक पनि वितरण मात्र गरिएको अवस्थामा छ ।

त्यसैगरी कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्तापछि वितरण मात्र भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि वितरण मात्र भएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् । बीमा विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक पनि विचाराधीन छ ।

कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी विधेयक समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । बिरुवा संरक्षण र बीउबिजन ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि समितिको प्रतिवेदन पेस भई सदनमै विचाराधीन छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक पनि समितिको प्रतिवेदन तयार भई सदनमा पेस भएको अवस्थामा छ ।

सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको अवस्थामा छ । निकासी पैठारीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सभामा प्रस्तुत भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक र भन्सार विधेयक सभामा प्रस्तुत भएका छन् ।

गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दर्ता मात्र भएको छ । यस्तै नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेका चारवटा गैरसरकारी विधेयक पनि वितरण मात्र भएको अवस्थामा छ ।

राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएका विधेयक पाँचवटा छन् । यस्तै सभामा विचाराधीन रहेका तीन, समितिमा विचाराधीन रहेका १० विधेयक छन् । प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश पेस हुन बाँकी विधेयक सङ्ख्या एक मात्र छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी आठवटा सन्धि तथा सम्झौता विचाराधीन छन् । सङ्घीय संसदले हालसम्म छवटा सन्धि तथा सम्झौता पारित गरिसकेको छ । विचाराधीन सम्झौतामा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीबीच भएको सम्झौता पनि छ । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि सम्झौता विचाराधीन छ ।

यस्तै विश्व पर्यटन सङ्गठनको विधानको धारा ३८ संशोधन प्रस्ताव, सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता, क्योटो अभिसन्धिको दोहा संशोधन पनि विचाराधीन छन् । नेपाल र चीनबीच भएको फौजदारी विषयको कानुन सहायतासम्बन्धी सम्झौता पनि विचाराधीन छ ।

दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरूका लागि प्रकाशित रचनासम्मको पहुँचलाई सहजीकरण गर्ने माराकेश सन्धि पनि विचाराधीन छ । नारायण काफ्लेले गोरखापत्र दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।