मुलुकमा पहिलोपटक किसान सूचीकरण व्यवस्थापन अभियानको शुभारम्भ गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार राजधानीमा एक समारोहबीच सातै प्रदेशमा एकैसाथ अभियान शुरूआत भएको घोषणा गरे ।

समारोहको भर्चुअल विधिबाट सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रसारण गरिएको थियो ।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अभियान कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा रहेको बताए । सरकारले लिएको कृषि रणनीति कार्यान्वयनको एउटा चरण कृषक सूचीकरण अभियान रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित र सम्मानित पेशाका रूपमा रुपान्तरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास सूचकांकमा प्रगति गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै कोभिड–१९ को असरबाट माथि उठेर मुलुकले अर्थतन्त्रको गति अघि बढाउन थालेको जानकारी दिए ।

प्रविधिको विकाससँगै मुलुकका हरेक गतिविधि प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको सन्दर्भमा किसान सूचीकरण व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई डिजिटल नेपालको एउटा कडीका रूपमा हेरिएको छ । अभियानले कृषिलाई सम्मानित पेशाका रूपमा स्थापित गराउँदै किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनका सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

मुलुकभरका किसानको अभिलेखीकरण गरी परिचयपत्रमार्फत राज्य र किसानबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु यसको उद्देश्य रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । समारोहका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रविधिको प्रयोगसँगै किसानलाई पनि त्यसमा अभ्यास्त गराउन सीप र क्षमता विकास जरुरी रहेको औंल्याए ।

उनले किसानलाई अनुदान दिँदा विविध समस्या देखापरेकाले न्युन ब्याजदरमा ऋण सहयोग उपलब्ध गाउने नीति सरकारले लिएको बताए । उनले अग्र्यानिक उत्पादनमा लाग्न समेत किसानलाई आग्रह गरे ।

कृषिको व्यावसायीकरण गर्न ठूलो मात्रामा कृषि प्रणाली अपनाउनु जरुरी रहेकोतर्फ उनले किसानको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि पेशालाई आकर्षित र आम्दानीमूलक पेशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए । उनले बाहिरबाट नश्ल सुधार गरेर ल्याउनुभन्दा नेपालमा नै नश्ल सुधार गरी प्रयोग गर्न सके त्यसको उत्पादकत्व दीगो र फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अभियानमा युरोपियन युनियनबाट प्राप्त सहयोगको सराहना व्यक्त गर्दै सहयोगको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कृषक सूचीकरण अभियान शुरू गरिएको र यसले किसानलाई सम्मानित व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्न समेत सूचीकरणले सहयोग पुग्ने बताइन् ।

‘यसले वास्तविक किसानको पहिचान गर्छ र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको पहुँच बढाउँछ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जसको माध्यमबाट किसानलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्छ ।’