काठमाडौं, १२ पुस-भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न एक लाख रुपैयाँ अनुदान थप्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दातृ निकायले दबाब दिएका छन्, आजको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।

पैसा मात्रै बढाउँदा सुरक्षित आवास निर्माण सुनिश्चित नहुने भन्दै दातृ निकायले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत दबाब दिएको हो ।
भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न सरकारले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यो रकमले घर नबन्ने भन्दै सरकारले थप एक लाख दिने निर्णय गरेको छ । घर बनाउन भूकम्पपीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि बढाइएको अनुदान रकममा दाताले चासो राखेको बताए ।