काठमाडौँ, ९ जेठ - स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आएको एक साताभित्र स्थानीयले आफ्नै टोल, घर र आँगनबाट कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको हैसियतका सेवा पाउने भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकार रहने गरी नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले निर्वाचनको नतिजा आएको एक साताभित्र स्थानीयले तीन अङ्गका सेवा प्राप्त गर्ने भएका हुन् ।
गत वैशाख ३१ गते ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय गाउँ र नगरसभा निर्माण भएको छ । उक्त सभाको काम व्यवस्थापकीय हुनेछ । संविधानको भाग १८ मा उल्लेख भएअनुसार प्रमुख, उपप्रमुख सम्बन्धित स्थानीय तहका सबै वडाध्यक्ष र सबै वडा सदस्य रहेको समिति स्थानीय व्यवस्थापिका बन्ने, आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २१९ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख सबै वडाध्यक्ष गाउँ र नगरसभाले निर्वाचन गरेको पाँच जना महिला सदस्य र सम्बन्धित गाउँ तथा नगरका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य रहेको कार्यपालिका बन्नेछ । त्यस्तै, संविधानको धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा र नगरसभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने उक्त समितिले स्थानीय न्यायपालिकाको काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
जिल्ला विकास समिति महासङ्घका कार्यकारी महासचिव डा. शेषरमण न्यौपानेले संविधानले नागरिकलाई आफ्नै गाउँ र टोलबाट तीन अङ्गको सेवा प्रदान गर्ने र यो नै संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ ग्रहण गरेसँगै गाउँ र नगर कार्यपालिका निर्माणको बाटो खुला भएको छ । स्थानीय तहमा उक्त तीन अङ्ग निर्माण नभएसम्म स्थानीय सरकार नबन्ने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारीले शपथ लिएपछि तीन अङ्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
