सरकारले आफ्ना समान ३ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदमा असमान मापदण्डका आधारमा आवेदन माग गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय आवद्ध सार्वजानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’का आधारमा पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रिक्त उपकूलपति पदमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले फागुन २४ गते सूचना प्रकाशित गरी ती ३ प्रतिष्ठानका रिक्त पदमा ७ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । निवेदनका साथमा मन्त्रालयले आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजना समेत पेश गर्न भनेको छ ।

मापदण्ड अनुसार पाटन र पोखराका उपकूलपतिका लागि ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा ११ औं तहमा काम गरेको’ हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

कर्णालीका लागि भने मापदण्डभित्र ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर प्राप्त गरी सहप्राध्यापक वा मन्त्रालयसम्बद्ध निकायमा कम्तीमा १० औं तहमा काम गरेको हुनुपर्ने’ छ ।

समान प्रतिष्ठानका समान पदका लागि असमान मापदण्डका आधारमा उपकुलपतिजस्तो उच्च गरिमामय पदमा आवेदन माग गरिएकामा सरोकार निकायले आपत्ति जनाउँदै समान मापदण्ड बनाउन मागसमेत गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकले ‘अन्य प्रतिष्ठानसरह कर्णालीलाई व्यवहार गर्न’ सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।

आफ्नो नाम प्रकाशित नगर्ने शर्तमा एक चिकित्सकले भने, ‘स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका काम समान हुन् । मन्त्रालयका नीति अनुसार स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुने निकाय हुन् । सरकारले प्रतिष्ठानलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समान मापदण्डका आधारमा तय गरिनुपर्छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत वरिष्ठ प्राध्यापकहरूबाटै उपकूलपति नियुक्ति हुनुपर्छ । कर्णालीलाई मात्र किन असमान मापदण्ड ?’

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, सिट निर्धारण, पूर्वाधार विकास, बजेट विनियोजन, अस्पतालका स्तोन्नति लगायतका क्षेत्रमा कर्णालीलाई संघीय सरकारले विभेद गर्दै आएको उनीहरूको गुनासो छ । स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा क्षेत्रीय अस्पताल संघीय सरकारअन्तर्गत रहने प्रावधान छ ।

पहिलोपटक मन्त्रालयले सोही मापदण्डका आधारमा विक्रम संवत् २०७३ फागुनमा ती प्रतिष्ठानका ती पदमा नियुक्ति गरेको थियो । फागुन १५ गते ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका निवर्तनमान उपकुलपतित्रय पाटनका डा. भरतकुमार यादव, पोखराका डा. बुद्धिबहादुर थापा र कर्णालीका डा. राजेन्द्रराज वाग्ले चिकित्साशास्त्रका अब्बल प्राध्यापक हुन् । तत्कालीन समयमा सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा उपकूलपति नियुक्ति गरे पनि उनीहरूले प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि कोशेढुंगाको काम गरेको बताइएको छ ।

जुम्लामा पहिलोपटक एमडीजीपीको अध्ययन अध्यापन शुरूआत भइसकेको छ भने एमबीबीएसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वीकृतिका पर्खाइमा छ । यसअघि प्रतिष्ठानमा नर्सिङ विषयका प्रमाणपत्र तथा स्नातक साथै स्नातक तहका जनस्वास्थ्य र मिडवाइफ विषयका पठनपाठन हुँदै आएको छ भने बिफर्मा पठनपाठनका लागि पाठ्यक्रम तयारीसमेत गरिएको जनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित जुम्ला अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको छ भने सुर्खेत अथवा नेपालगञ्ज बिरामीलाई सिफारिस गर्न छाडेको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति प्रा.डा. वाग्लेले भने, ‘कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका जग बसेको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्षम नीति र नेतृत्व आवश्यक छ ।’

जुम्ला अस्पतालमा  तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ परीक्षणका गर्न पिसिआर उपकरण जडान गरी उपचार सेवा प्रदान गरिएको थियो । घरघरमा स्वाब संकलन गरिएको सो सेवालाई कर्णालीवासीले अपनत्व लिई प्रतिष्ठानको कामलाई उच्च सरहानासमेत गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अमृत भण्डारीले भने, ‘प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा सेवारत हुनुहुन्छ । स्थानीय पालिकाहरुसँग प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीका सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यसले विशेषगरी गर्भवती, बालबालिका तथा वृद्धावृद्धाका स्वास्थ्य सेवामा सहयोग पुर्‍याएको छ ।’

प्रतिष्ठानहरूका सहकूलपति एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको सर्च कमिटीले ३ जनाको नाम प्रतिष्ठानको कूलपति  प्रधामनमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । प्रतिष्ठानका सहकूलपतिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कूलपतिले प्रतिष्ठानका लागि उपकूलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।