संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा कर्मचारी समायोजनको कामलाई धमाधम टुंग्याउन थालेको छ।

चैत्र ३ गतेसम्ममा मन्त्रालयले कुल १३४ जना कर्मचारीको समायोजन मिलान गरेको छ भने अरू सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमध्ये ५ सय २८ जना कर्मचारीको समायोजनका लागि सहमति दिएको छ। 

मन्त्रालयका समायोजन शाखा हेर्ने शाखा अधिकृत बाबुराम भट्टराईका अनुसार अनलाइन समायोजनका लागि कुल ३ सय ३७ वटा निवेदन दर्ता भएका मध्ये १ सय ३४ जना कर्मचारीको समायोजन मिलान सकिएको छ।

संघबाट प्रदेशमा ४२ जना, संघबाट स्थानीय तहमा १४ जना, प्रदेशबाट प्रदेशमा ८ जना, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा ३ जना र स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा ६७ जना गरी कुल १ सय ३४ जना कर्मचारीहरूको समायोजन मिलान गरिएको छ ।

'फागुन मसान्तसम्ममा कुल ३ सय ३७ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए, जसमध्ये केही निवेदकले दोहोरो गरेर निवेदन अपलोड गरेका थिए भने केहीको कागजपत्र नै पुगेको थिएन,' भट्टराईले थपे, 'ती निवेदनमध्ये सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको समायोजन मिलान सहमतिका लागि समेत निवेदन परेको थियो ।'

हालसम्म कागजात पूरा भएका तथा मापदण्ड पुगेका कुल १ सय ३४ वटा निवेदन निर्णयार्थ पेश भएर समायोजन मिलानका लागि निर्णय भएर चिठ्ठी बन्ने क्रममा रहेको उनले बताए। 

त्यसैगरी अरू सेवा सञ्चालन गर्ने विभिन्न मन्त्रालका कुल ५ सय २८ जना कर्मचारीको समायोजन मिलानका लागि मन्त्रालयले सहमति समेत दिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा १८ जना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २ जना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा १९ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास विकास मन्त्रालयमा ५६ जना कर्मचारीलाई सहमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ जना तथा साविकमा विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सरकार मातहत काम गरिरहेका (जो फाजिलमा बसेका थिए) ४ सय २३ जना फरेस्टरलाई समेत सहमति दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ५ जना गरी कुल ५ सय २८ जना कर्मचारीलाई समायोजन मिलानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सहमति दिइएको छ। 

२०७७ भदौ १ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको 'कर्मचारी समायोजन/मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७' अनुसार समायोजन मिलान भएको हो ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन मिलान भएको हो ।

समायोजन मिलान हुनका लागि भने केही मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार समायोजन मिलान गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेश/ स्थानीय तहको सहमति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

समायोजन मिलान हुन चाहने कर्मचारीको २०७७ भदौ १ गते सम्म न्युनतम सेवा अवधि ३ वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित प्रदेश/ स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा उल्लेखित स्थायी पदमा मात्र मिलान हुनेछ ।

समायोजन मिलान हुँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चितता सहितको सहमति पत्र आवश्यक हुने, संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन मिलान भई जाँदा संघमा रिक्त हुने पदमा सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय/निकायले पदपूर्ति गर्नुपूर्व मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीका सबै जिल्लाका मिल्दो पद स्थानीय तहमा, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीको एकै जिल्लाका स्थानीय तहमा भने मिलान हुन सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।