काठमाडौं उपत्यकाको चाबहिल-जोरपाटी-बागमती-साँखु सडकको ठेक्का सम्झौता भएको ५ वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

२०७२ सालमा नै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले उक्त सडकखण्डको ठेक्का लगाएको थियो । पटक-पटक म्याद थपिए पनि सडक निर्माणको भौतिक प्रगति भने हालसम्म जम्मा ७० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

उक्त सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न दबाबसहित विगतमा तत्कालीन नेकपा हाल एमालेका प्रभावशाली नेता एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ का सांसद माधवकुमार नेपाल पटक-पटक स्थलगत निरीक्षणमा गएका थिए ।

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रघुवीर महासेठलाई समेत स्थलगत निरीक्षणमा लगेर नेता नेपालले काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गराउन आग्रह गरेका थिए। तर उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति निकै सुस्त छ ।

११ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि विभिन्न चारवटा निर्माण कम्पनीसँग काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले २०७२ साल असोज १३ गते सम्झौता गरेको थियो।

पटक-पटक म्याद थप र कुल ९७ करोड १७ लाख १७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि सडकको काम कहिले सकिने भन्ने निधो समेत हुन सकेको छैन ।

१ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ६७ हजार रूपैयाँको लागतको उक्त सडक खण्ड २०७६ चैत ३० गते सम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। आयोजनाले सडक खण्डलाई चार भागमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएको थियो ।

युनाइटेड विल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रा.लि., वज्रगुरु/च्याङ्मिला/खानी जे.भी., वज्रगुरु/बिरुवा/खानी जे.भी र बी.टी/सुनकोशी/वर्ल्डवाइड जे.भीसहित चार निर्माण कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

तीन/तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ती चार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो। ५ वर्षमा तीन किलोमिटर सडक समेत निर्माण सम्पन्न नहुनुको प्रमुख कारण साइट क्लियरेन्स नहुनु नै रहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउने गर्छन् ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी अशोककुमार राय यादवका अनुसार ती सडक खण्डमा स्थानीयले सडक विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा वितरणको बखेडा झिक्नुका साथै कतिपयले अदालतमा मुद्दा गरेर समेत अवरोध उत्पन्न गरेका कारण सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

'उक्त सडक खण्डका धेरैजसो स्थानीयले घर आफैं भत्काएका कारण घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा समेत पाए,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'न त घर भत्काउँछौं, न त क्षतिपूर्ति नै लिन्छौं भनेर अवरोध उत्पन्न गरेका कारण निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।'

गत वर्ष कोभिड महामारीका कारण समेत निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आपूर्ति नहुँदा समेत समस्या भएको उनले बताए।

पटक-पटक म्याद थप भइसके पनि ती निर्माण कम्पनीलाई अन्तिमपटक म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।

४५० जनालाई ५८ करोडभन्दा बढी मुआब्जा दिइयो, १४ जना भए विस्थापित

उक्त सडक खण्डमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले हालसम्म कुल ५ सय ४० जना घरधनीलाई घर जग्गाबापत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति समेत दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता घनश्याम पौडेलका अनुसार उक्त सडक खण्डमा कुल ४ सय ५० जना घरधनीलाई ५८ करोड २१ लाख ८० हजार १२६ रूपैयाँ मुआब्जा बापत प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २९ घरजग्गाधनीलाई ३ करोड ५ लाख ४० हजार ८ सय ६० रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३ सय २० घरजग्गाधनीलाई ३२ करोड २१ लाख १६ हजार ५ सय ४५ रूपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ३० घरधनीलाई १३ करोड ९८ लाख ८ हजार ८ सय ९४ रूपैयाँ मुआब्जाबापत क्षतिपूर्ति रकम दिइएको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समेत ४७ जनालाई ५ करोड ८१ लाख ८८ हजार ८ सय २७ रूपैयाँ दिइएको छ।

२० मिटर चौडाइसहित फराकिलो पारिएको उक्त सडक विस्तारका क्रममा १४ जना घरधनीको घर तथा जग्गा सडकमा परेर विस्थापित नै भएका छन्। विस्थापित भएका १४ जनालाई प्राधिकरणले कुल ३ करोड १५ लाख २५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ। विस्थापितलाई उनीहरूको क्षतिको मूल्यांकन गरी त्यसैअनुसार मुआब्जा दिइएको हो ।

'कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका तथा शंखरापुर नगरपालिकाका १४ जनाले उक्त सडक खण्डमा छाप्रो तथा घर समेत बनाउनुभएको थियो,' प्रवक्ता पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'सडक विस्तारका क्रममा उहाँहरूको भएभरको जग्गा तथा घरसमेत परेर विस्थापित नै भएका कारण उहाँहरूलाई प्राधिकरणले मुआब्जासहित क्षतिपूर्ति रकम समेत दिएको छ।'

विस्थापित नै भएकामध्ये कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का हरेराम थापालाई ८० लाख रूपैयाँ, जमुना देवी मानन्धरलाई १० लाख रूपैयाँ, इन्दिरा पौडेललाई ६० लाख रूपैयाँ, शिवबहादुर खडकालाई १० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ।

त्यसैगरी विस्थापित भएका सोही नगरपालिकाका कालु पतुवारलाई ३० लाख, छलदेवी खड्कीलाई ५ लाख, राजेन्द्र शाहीलाई ३ लाख ७५ हजार, लक्ष्मीभक्त श्रेष्ठलाई २० लाख, ललितबहादुर खड्कालाई ३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ।

त्यसैगरी विस्थापित भएका शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ की गायत्री थापालाई २ लाख ६२ हजार ५ सय, किशोर कुमार थापालाई २ लाख ६२ हजार ५ सय, परशुराम खड्कालाई ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ। त्यसैगरी सोही नगरपालिकाका कृष्णमाया श्रेष्ठलाई १० लाख ५० हजार, सन्तलाल शाहीलाई ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको छ।

उक्त सडक खण्डमा एकातर्फ कसैले मुआब्जासहित क्षतिपूर्ति पाए भने कोही विस्थापित नै हुनुपर्ने अवस्था आएपछि क्षतिपूर्ति पाए । तर केहीले घर नभत्काउने भनेर अडान कायम राखिरहँदा उनीहरूको घर नै नभत्किने गरी सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ।

'अब जहाँ घर भत्किएको छैन, त्यसलाई नभत्काएर उपलब्ध भएकै चौडाईमा सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट नै कतिपय सडकका लागि निर्णय भइसकेको छ,' काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी यादवले भने, 'जुन ठाउँमा सडक फराकिलो भएर २० मिटर भयो त्यहाँ २० मिटर चौडाईमा नै सडक निर्माण हुन्छ । जहाँ १४ मिटर, १२ मिटर वा १० मिटर जे जति अहिलेको अवस्थामा सडकको चौडाई छ, त्यसै अनुसार सडक निर्माणको काम सकाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको हुँदा अब सडक विस्तार नै नगरेर पनि सडक निर्माणको काम अगाडि बढेको छ।'