२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा मंगलवार श्रीलंकाका विषयमा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । यो प्रस्ताव कैयौं देशको समूहका तर्फबाट बेलायतले पेश गरेको थियो ।
प्रस्तावमा श्रीलंकामा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्ने कुरा छ ।
मतदानका क्रममा चीन र पाकिस्तानले प्रस्तावको विरोधमा मत दिए । भारतले चाहिँ मतदानमा भाग लिएन ।
भारत सरकारले मतदानमा अनुपस्थित रहने फैसला गर्नुको कारणका विषयमा अनेकौं अनुमान गरिएको छ ।
वास्तवमा श्रीलंकामा तमिलहरूको मुद्दाले भारतको तमिलनाडु राज्यको राजनीतिको दिशानिर्देश गर्छ ।
आउँदो अप्रिल महिनामा तमिलनाडुमा विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ । भारतीय जनता पार्टी पनि मैदानमा छ ।
अनि परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू यो भारतको छिमेक पहिले नीति हो भन्दैछन् ।
टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकामा कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकार इन्द्राणी बागची भारत सरकारको फैसलामा चार सम्भावित कारण रहेको बताउँछिन् ।
पहिलो, केन्द्र सरकारले भारतको आन्तरिक राजनीतिलाई परराष्ट्रनीतिमा हावी हुन नदिने भनी सन्देश दिन खोजेको हो ।
दोस्रो, भारतको छिमेक पहिले नीति छ । श्रीलंकासँग भारतका कतिपय हितहरू जोडिएका छन् । दुई देशबीच ऐतिहासिक राजनीतिक सम्बन्धहरू छन् र सांस्कृतिक लगाव पनि छ । ती हित र सम्बन्ध कायम राख्नका लागि श्रीलंकाविरुद्ध भारतले भोट दिन सक्दैन ।
चीनले श्रीलंकालाई फकाउनका लागि भरमग्दूर प्रयास गरिरहेको अवस्थामा भारतले श्रीलंकालाई खुशी नराख्दा सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने आकलन गरेको छ ।
यस प्रस्तावमा भोट नदिएर भारतले श्रीलंकाबाट आफ्नो हितमा ध्यान दिने सुनिश्चित गरेको हो ।
तेस्रो, श्रीलंकामा भएका तमिलहरूको मुद्दा उताको आन्तरिक मामिला भएको र भारतले यसमा सल्लाहसम्म दिन सक्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिएर मुद्दा टुंगो नलाग्ने सोच बनाएको छ ।
चौथो, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा कुनै एक देश विशेषमाथि कुनै प्रस्ताव आएमा मतदानमा भाग नलिने परराष्ट्रनीति अपनाएको छ ।
