२ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले पुरस्कार स्वरूप फेरि अर्बौं रूपैयाँको ठेक्का हात पार्न सफल भएका छन्।  नेपाल सरकारका पूर्वमन्त्री समेत रहेका ठेकेदार पाण्डे विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सिक्टा सिँचाए आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी तारेखमा छन्। उनै पाण्डेले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको अर्बौं रूपैयाँको नयाँ ठेक्का पाएका हुन्।

तनहुँ जिल्लामा निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँध निर्माण गर्ने, हेडबक्स लगायत पहिलो प्याकेज अन्तर्गतका अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि भियतनाम-कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका तर्फबाट पाण्डेले ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का हात पारेका हुन् । सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम-कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. नेपाल जेभीसँग चैत १० गते ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। 

१६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र सोङ्ग दा- कालिका जेभी कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आयोजनाका तर्फबाट तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिके र ठेक्का कम्पनीको तर्फबाट विक्रम पाण्डेले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र ठेकेदार कम्पनीले निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको भए पनि प्रमाणित नभएको अवस्थामा ठेक्का लिन पाउने हुनाले ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक प्रदीपकुमार थिकेको जिकिर छ । 'उहाँको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन, कालोसूचीमा राखिएको अवस्थामा ठेक्का बिड नै गर्न सकिन्नथ्यो,' थिकेले लोकान्तरसँग भने, 'कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले नेपालमा अन्य थुप्रै कामको ठेक्का पाइरहेको छ, अरूले रोकेको भए हामीले पनि रोक्न मिल्थ्यो होला तर कानूनले नै रोक्न नमिल्ने भनेकाले समस्या भएन।'

एसियाली विकास बैंकको फन्डिङमा उक्त आयोजना निर्माण भइरहेको हुनाले भ्रष्टाचारको आरोप मात्र लागेको तर प्रमाणित नभएको अवस्थामा काम गराउन मिल्ने भनेर एडीबीले समेत भनेका कारण सम्झौता गरिएको थिके बताउँछन् ।  

'उक्त काम गर्नका लागि यसअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम गरिरहेका सीएमसी डी राभेना, इटालीसँग सम्झौता गरिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको अवस्थामा भाग्यो, तर हाम्रोमा ठेक्का सम्झौता गरेर कामै शुरू नगरेको अवस्थामा भाग्यो, 'थिकेले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले पनि धेरै कुर्‍यौं तर पनि नआउने भएपछि २०७५ साल असोज महिनातिर सम्झौता भंग गरेका थियौं।'

उक्त कम्पनीको पर्सनल सेक्युरिटीअन्तर्गतको २ अर्ब रूपैयाँ जफत गरिएको उनले बताए ।

नीतिगत भ्रष्टाचार 

कानूनको छिद्रको फाइदा उठाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तले सरकारी तवरबाटै फेरि पनि ठेक्का पाउनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार गरेको भनेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको अवस्थामा उनी अभियुक्त नै हुन्,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यस्तो अवस्थामा उनी वा उनको कम्पनी कुनै पनि अर्को नयाँ ठेक्का पाउनका लागि अयोग्य हुनु पर्ने हो ।' भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सफाइ नपाउञ्जेलसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्नुपर्ने थियो तर त्यसो नगर्नु भनेको अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनको कथन छ ।'

कम्तिमा ठेक्का दिने सरकारी कार्यालयले उक्त फर्म पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन सरकारी कार्यालयहरूमा समन्वय अभाव समेत भएको हुनसक्ने उनले बताए ।

'कुनै मानिस भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त छ भने त्यो मानिसले सफाई नपाउञ्जेलसम्मका लागि कुनै नियुक्तिका लागि योग्य त हुँदैन नि,' रेग्मीले भने, 'त्यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई कुनै पनि हालतमा नयाँ ठेक्का दिनु हुँदैन ।' सरकारले यस्तो अभियुक्तहरूलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुको साटो प्रोत्साहन गर्नु धेरै अनुचित काम भएको उनले बताए ।

यस्तो मुद्दा खेपिरहेका ठेक्का कम्पनी तथा तिनका सञ्चालकले झन् अर्बौं रूपैयाँको नयाँ ठेक्का कसरी पाए त ? सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानून अधिकृत राजेश थापाका अनुसार पाण्डेको फर्मलाई हालसम्म कालोसूची 'ब्ल्याक लिस्ट' मा नराखिएका कारण ठेक्का पाएका हुन्। 

'२०७६ जेठ २३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सातौँ संशोधनमा विशेष व्यवस्था गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको कारणले मात्र ठेक्का लिन नपाउने भन्ने कुरालाई हटाएर नयाँ कुरा राखिएको छ,' थापाले लोकान्तरसँग भने, 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर फैसला नभएको अवस्थासम्म ती आरोपित फर्म वा व्यक्तिले ठेक्का बिड गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ।' त्यस्तो अवस्थामा यदि आरोपित फर्मले ठेक्का बिड गर्‍यो भने ठेक्का आह्वान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)लाई लेखी पठाउने गरिन्छ। 

'मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सो ठेक्का दिने वा नदिने भन्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने गरेको हुन्छ,' थापाले भने, 'यदि मन्त्रीलाई कुनै अब्जेक्सन छैन भने उसले ठेक्का दिन पनि सक्छ, दिन आवश्यक ठानेन भने नदिन पनि सक्छ।' यस हिसाबले हेर्दा यो ठेक्का सम्झौता दिँदा सरकार स्वयंको 

ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि यदि आरोपित फर्मका सञ्चालक दोषी ठहर भएर बिगोबमोजिम जरिवानासहित जेलमा जान्छन् भने पनि सम्झौताअनुसार ठेक्काको काम भने सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। 'उक्त ठेक्का कम्पनीका सञ्चालक न जेलमा जाने होलान्, तर उक्त कम्पनीसँग फर्म, जनशक्ति, उपकरण आदि त रहिरहने हुनाले उक्त फर्मले त्यो काम गरिरहने हुन्छ,' थापाले बताए। 

सिक्टा सिँचाइमा ठेक्का पाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार 

यसअघि सिक्टा सिँचाइ निर्माण कार्यका लागि ठेक्का पाएको सीटीसीई-कालिका जेभी कम्पनीका सञ्चालक पाण्डे तथा कम्पनीका प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, आयोजनाका योजना निर्देशकसहित कुल २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। 

विशेष अदालतको आदेशले पाण्डे ४ करोड रूपैयाँ धरौटी तारेखमा छन्। आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा बाँके जिल्लामा निर्माण कार्य शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माण कामको ठेक्का पाएका पाण्डेले गुणस्तरहीन काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ। 

निर्माण कम्पनी सीटीसीई-कालिका जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डे तथा उक्त कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवाबहादुर क्षेत्रीको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानीजानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गरी गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरेको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। 

ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरू समेत नगरी गुणस्तरहीन नहर निर्माण गरेको अख्तियारको ठहर छ। नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नगरी नहरको कमजोर 'इम्ब्याकंमेन्ट तथा कंक्रिट लाइनिङ' को गुणस्तरहीन जोर्नी 'ज्वाइन्ट' निर्माण गरेर समग्रमा काम्याबी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। 

पटक-पटक नहरको 'इम्ब्याकंमेन्ट' भत्किएको अवस्थामा पनि बेवास्ता गरी 'डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड' मा भएका कमी कमजोरीहरूको मर्मत सम्भार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी 'डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियड' समेत व्यतित गरी गराई ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्य भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

पाण्डेले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ भुक्तानी समेत लिएको पाइएकाले पाण्डे विरुद्ध २ वर्षसम्मको कैद सजाय तथा बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गरी कैद तथा जरिवाना मागदाबी गर्दै अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारले पाण्डेबाहेक आयोजनाका सल्लाहकार संस्था ईआरएमसीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाईं, उक्त संस्थाका आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा, सल्लाहकार संस्थाका टीमलिडर अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। 

त्यसबाहेक उक्त आयोजनाका योजना निर्देशक भई अवकाशप्राप्त दिलिपबहादुर कार्की, आयोजनाका तत्कालीन योजना निर्देशक तथा सिँचाइ विभागको महानिर्देशक समेत रहेका सरोजचन्द्र पण्डित, आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर (सीडीई) हरू क्रमशः सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरेविरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता भएको हो। 

त्यसै गरी अन्य सीडीईहरू वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी र योजना निर्देशक रमेश बस्नेतविरुद्ध पनि मुद्दा विचाराधीन छ। 

विशेष अदालतले उक्त भ्रष्टाचार आरोपका कुल २१ जना प्रतिवादीमध्ये कसैलाई पनि साधारण तारेखमा छाडेको छैन। थुनछेक बहसका क्रममा विशेष अदालतले अहिले नै आरोपित प्रतिवादीहरूले कसूर गरेका रहेनछन् भन्न सकिने अवस्था तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिन आएन भन्दै सबै प्रतिवादीहरूलाई फरक-फरक धरौटी लिएर तारेखमा राखिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डे बताउँछन् ।

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाण्डेलाई ४ करोड र उनका प्रतिनिधि युवबहादुर क्षेत्रीलाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा तारेखमा छाडिएको थियो । त्यसैगरी उद्धवराज चौलागाईंलाई ७ लाख, हेमनिधि शर्मालाई ४ लाख, अरुण कुमार चौधरीलाई ३ लाख, दिलिपबहादुर कार्कीलाई १ करोड १० लाख, सरोजचन्द्र पण्डितलाई ८० लाख, सूर्यदेव थापा क्षेत्रीलाई ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा तारेख दिइएको थियो। 

त्यसैगरी योगेन्द्र मिश्रलाई ६५ लाख , श्यामबहादुर कार्कीलाई ६७ लाख, सुशीलचन्द्र देवकोटालाई ७८ लाख, कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई ३० लाख, प्रेमराज घिमिरेलाई २५ लाख, वीरसिंह धामीलाई २५ लाख, प्रकाश बहादुर कार्कीलाई २५ लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर तारेख दिइएको थियो।

मीनराज ढकाललाई ५ लाख, रविनाथ बाबु श्रेष्ठलाई ५ लाख, आशिषभद्र खनाललाई ५ लाख, कमलप्रसाद रेग्मीलाई ५ लाख, सर्वदेव प्रसादलाई ५ लाख र रमेश बस्नेतलाई ६ लाख धरौटी लिएर थुनछेक मुद्दामा तारेख दिइएको थियो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार उक्त मुद्दामा विभिन्न मितिमा अदालतबाट विभिन्न आदेशहरू भइसकेको छ।

'२०७७ फागुन १४ गते अदालतबाट भएको आदेशअनुसार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट ३ जना विज्ञ प्राविधिकहरूको समितिबाट गरिएको अध्ययन, अवलोकन निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समेत अदालतलाई प्राप्त भइसकेको छ,' प्रवक्ता पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, 'अब आगामी पेशी चैत्र २४ गतेको लागि तोकिएको छ, उक्त पेशीमा अदालतलाई लागेको अवस्थामा थप अर्को आदेश समेत गर्न सक्छ, नभए फैसला पनि आउन सक्छ ।'