कात्तिक २१, २०८०
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकारसम्पन्न तथा प्रोत्साहित बनाउन नियमितरूपमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था तथा स्रोत साधनले युक्त बनाउने र सूचना मागकर्ताले सजिलै सम्पर्क गर्ने सहजताका लागि सूचना अधिकारीलाई स्थायी प्रकारको मोबाइल सेट, सीम कार्ड, तथा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोक्दा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिको पदाधिकारीलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न, सिंहदरबार परिसरभित्र अवस्थित मन्त्रालय तथा कार्यालयको हकमा सूचना माग गर्न सहजताका लागि सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा सूचनाको हकसम्बन्धी डेस्क राख्न पनि सुझाएको छ । नेपालको संविधानले नेपाली भाषाका साथै राष्ट्रभाषालाई पनि मान्यता दिन सकिने व्यवस्था गरेको हुँदा सार्वजनिक निकायले नेपाली भाषाका साथै स्थानीय राष्ट्र भाषामा पनि सूचना प्रवाह, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको पाटोलाई सार्वजनिक निकायको उच्च पदमा पुग्ने मूल्याङ्कनको आधार बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका–संसद् वा सम्बन्धित संसदीय समिति, प्रदेशसभा वा विषयगत समिति र स्थानीय तह वा विषयगत समितिमा छलफल हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेपनि प्रतिवेदनमाथि व्यवस्थापिका संसद् वा संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको छैन ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ को उपदफा १ ले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले आव २०७६÷७७ मा आफूले गरेका कामकारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको थियो ।
५२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित
आयोगले गत आवमा सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भनी परेका एक हजार १३ वटा पुनरावेदनका उजुरी शतप्रतिशत फछ्र्योट गरेको छ । पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ५२.४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ९.३, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५.५ तथा कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ५.५ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत आवमा आयोगले झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही र स्याङ्जालगायत जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
सो अवधिमा आयोगले कुनै पनि नागरिक सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।
आयोगले सूचना दिन अटेर गर्ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, लिपनीमाल–८, बारा, इशनाथ नगरपालिका कार्यालय, रौटहट र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टनेन्ट संस्था ललितपुरका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्डित गरेको थियो ।
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
नेपाली सेनाका कर्णेल कामेश्वर यादवको घरमा चोरी भएको छ । ललितपुर महानरपालिका–१८ भैँसेपाटीमा रहेको उनको घरबाट १९ लाख ४२ हजार ६ सय रुपैयाँसहित विभिन्न सामानहरू चोरी भएको जिल्ला प्रहरी परिसरका एसएस...
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ‘कल गर्ल’ चाहिएमा उपलब्ध गराइदिने भनी ठगी गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट ‘कल गर्ल’ उपल...
पाल्पामा १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ६ का २६ वर्षीय जिज्ञाश दाहाल रहेका छन् । उनलाई मंगलवार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...