शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्वार्थअनुसार नाम सिफारिस नभएपछि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। आयोगमा अध्यक्ष र दुई सदस्य गरी तीन पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। ६ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगका सबै काम ठप्प छन्।  

यसको नकारात्मक असर विद्यालय शिक्षामा परेको छ। आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष ताना गौतमको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १३ गते र सदस्यहरूको कार्यकाल २०७७ असारमै सकिएको थियो । आयोगमा अध्यक्ष, महिला सदस्य र पुरुष सदस्य एक/एक जना गरी तीनवटै पद रिक्त छन् । आयोगको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा ऐनले नै गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले तीन महिनाअघि नै शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, महिला सदस्यमा कीर्तिपुरस्थित जनसेवा माविका पूर्व प्रअ नन्दकुमारी महर्जन र पुरुष सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सहसविच डा. डिल्लीराम रिमालको नाम सिफारिस गरी मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

तर मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस गरिएका नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुको साटो पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै लोकसेवा आयोगमा फिर्ता पठाइदिएका थिए । त्यसलगत्तै आफूले लोकसेवा आयोगको निर्णय विधिपूर्वक भएको र मापदण्डमा परेका योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएकाले पुनर्विचार गर्न नसकिने भन्दै लिखित जवाफ पठाएको लोक सेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताए।  नागरिक दैनिकमा खबर छ ।