न्याय परिषद्को बैठकले गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २ जनाको नाम सिफारिस गरेपछि त्यसमाथि विभिन्न खाले टिप्पणी शुरू भएका छन् ।

केहीले न्याय परिषद्को सिफारिस संविधानसम्मत, व्यावहारिक र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको नजिरको आधारमा भएको बताएका छन् । कतिपयले चाहिँ सिफारिसमा परेका उम्मेदवारको योग्यतामा प्रश्न उठाएका छन् । 

यसपटक सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सिफारिस भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड, संवैधानिक र कानूनी प्रावधान के हुन् ? सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलामा कस्तो व्याख्या गरिएको छ ? के यसपटक सिफारिसमा परेका व्यक्तिको योग्यतामा साँच्चिकै समस्या देखिएको हो ?
 
लोकान्तर डट्कमले गरेको सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसलाको अध्ययन र कानूनका विभिन्न विज्ञ र सरोकारवालासँग कुराकानीबाट बाहिर प्रचार गरिएजस्तो न्याय परिषद्को सिफारिसमा त्रुटि देखिँदैन । 

यसपटक डा. कुमार चुडाल वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । उनले कानूनमा विद्यावारिधि गर्नुका साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीसम्मको सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेका छन् ।

विभिन्न उच्च अदालत र राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीशको भूमिकामा काम गरेको अनुभव भएका चुडाल निर्विवादित छवि भएका न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् । 

दोस्रो नम्बरमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सुवेदी देश–विदेशबाट कानूनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका न्यायपालिका भित्रका निष्ठावान, बौद्धिक र क्षमतावान न्यायाधीशका रूपमा स्थापित छन् ।

सर्वोच्च अदालत होस् वा अन्य विभिन्न अदालतमा मुख्य न्यायाधीश हुँदा सुवेदीको नेतृत्व क्षमता प्रभावकारी देखिएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्था 

संविधानको धारा १२९ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि विभिन्न आधारहरू तोकेको छ । मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको सहसचिव वा सोभन्दा माथिकोे पदमा १२ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ । 

यसपटक सिफारिसमा परेका दुवै व्यक्ति योग्य र दक्ष रहेको पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाइ छ । यसपालि न्याय परिषद्ले निर्विवादित, उपयुक्त र योग्य व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको लोकान्तरसँग उनीहरूले बताए । 

‘यस पटकको न्याय परिषद्को निर्णय विवादमुक्त छ । विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले लोकान्तरसँग भने, ‘सिफारिसमा परेका सुवेदीका हकमा सीमित मानिसले प्रश्न उठाएका छन् तर उहाँ न्यायालयलाई बुझ्ने तेज, विवादरिहत न्यायाधीश र न्यायालयकै पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ । न्याय सेवाको सहसचिव, सचिव र मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति सर्वोच्चका लागि कसरी अयोग्य हुन्छ ? यसमा विवाद गरिराख्नु पर्दैन ।’

सुवेदी २०६४ भदौ ७ गते न्याय सेवाको सहसचिव भएको तथ्य न्याय परिषद् सचिवालयको बुलेटिनबाट देखिन्छ । न्याय सेवाको सहसचिव, सचिव, मुख्य रजिस्ट्रार र मुख्य न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गरेको कार्यको न्याय सेवामा गणना हुँदैन भन्नु कुतर्क भएको पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं कानूनविद् डा. युवराज संग्रौलाले लोकान्तरसँग बताए ।

‘सुवेदीको सिफारिस संविधानसम्मत मात्र होइन, पछिल्लो समयको सबैभन्दा उत्कृष्ट सिफारिस हो । उहाँ इमान्दारिता, योग्यता र दक्षताका हिसाबले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उत्कृष्ट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँको सिफारिसमा विवाद गर्नु भनेको सर्वोच्चमा राम्रा मानिस लान नदिने र खराबलाई मात्र प्रवेश गराउने षड्यन्त्र हुनसक्छ, जसमा केही सेटिङवाला वर्षौंदेखि लागिपरेका छन्,’ संग्रौलाले भने ।

योग्यताका हिसाबले सुवेदी सबैभन्दा अगाडि रहेका संग्रौलाको टिप्पणी छ । ‘यसअघि पनि सर्वोच्चको रजिस्ट्रारबाट उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएको छ । त्यसमाथि सुवेदी त न्यायालयमा राम्रो छवि बनाएका योग्य मानिस हुनुहुन्छ । सर्वोच्चमा उहाँको प्रवेश धेरै हिसाबले उपयुक्त छ,’ संग्रौलाले भने ।

एकथरि व्यक्तिहरू न्यायपालिकालाई विवादमा पारेर कमजोर बनाउन योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भनेर विवाद झिकिरहेको संग्रौलाको भनाइ छ । अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने गलत मनसायले यो कुरा उठाइएको उनको टिप्पणी थियो । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा बलराम केसी र मनोज शर्माको नियुक्ति हुँदा पनि विवाद उठेको थियो । तर पछि सर्वोच्च अदालतकै व्याख्याले उनीहरूको नियुक्ति सदर भएको दृष्टान्त छ । 

२०६१ सालमा बलराम केसी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा र २०७५ सालमा मनोज शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा दुवैको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेका थिए । 

बलराम केसी सर्वोच्चमा नियुक्त हुँदा तत्कालीन २०४७ सालको संविधानमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।

केसी नायव महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश भई ४ वर्ष मात्र वकालत गरेको अवस्थामा १५ वर्ष वकालत गरेको अनुभव नभएको भन्दै उनको सिफारिसविरुद्ध रिट परेको थियो । रिटमा सरकारी वकिलका हैसियतले न्याय सेवामा काम गरेको अवधिलाई समेत कानून व्यवसायको अनुभव भएको मान्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।

‘जसरी बलराम केसीको नियुक्तिमा विवाद झिकिएको थियो, त्यसैगरी यसपटक सुवेदीको हकमा विवाद झिक्न खोजेको मैले सुनेको छु,’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले लोकान्तर डट्कमसँग भने, ‘केसीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । सुवेदीको हकमा त्यहीँ नजिर आकर्षित हुन्छ । त्यो नजिरले सुवेदीको सिफारिसलाई बल पुग्छ र न्याय परिषद्को सिफारिस विवादमुक्त छ भन्ने आधार देखाउन सकिन्छ ।’

डा. मनोज शर्माको नियुक्तिमा संविधानको व्यवस्था बमोजिम १५ वर्ष निरन्तर वकालत नभएको भनी रिट परेको थियो । रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले मनोज शर्माले २०७० जेठ २७ देखि २०७२ असोज ३ गतेसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले काम गरेको अनुभवलाई निरन्तर वकालत गरेसरह न्याय र कानूनको क्षेत्रमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको भनी रिट खारेज भएको थियो ।

‘मुख्य न्यायाधीशमा काम गरेको अवधि गणना नहुनका लागि या त मुख्य न्यायाधीशको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा मालपोत अधिकृतको जस्तो प्रशासकीय हो भनेर मान्नुपर्‍यो या मुख्य न्यायाधीशको पद सहसचिवभन्दा तल्लो पद हो भनेर स्पष्ट गर्नुपर्‍यो । होइन भने यसमा विवाद गर्नु भनेको अनावश्यक भ्रम फैलाउन मात्र खोज्नु हो । न्याय परिषद् जस्तो संस्थाले सिफारिस गर्दा यति कुरा नहेरी, नबुझी, छलफल नगरी सिफारिस गरेको होला त ?’ सर्वोच्चका एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा लोकान्तरसँग भने ।

उनले अगाडि भने, ‘यसबाहेक मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्न संविधानले अर्को बाटो समेत दिएको छ। संविधानको भाषा पढ्नुस्, त्यहाँ सर्वोच्चका लागि आवश्यक योग्यतामा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति भनिएको छ । त्यो भाषाले अन्य न्यायाधीशका हकमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । मुख्य न्यायाधीशलाई ५ वर्ष आवश्यक भनी कहाँ भनेको छ खै ? मुख्य न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको पद फरक हुन्छ । न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश बनाउने बेलामा विचार गर्ने हो। मुख्य न्यायाधीश बनाइसकेपछि रोक्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको देखिँदैन।’ 

के न्याय परिषद्को यस पटकको निर्णय गलत छ ? ‘हामीले धेरै अध्ययन, विश्लेषण, समीक्षा र विमर्श गरेरै सुवेदीको सिफारिस गरेका हौं,’ न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘सहसचिवलाई मान्ने त्यसपछिका बढुवालाई नमान्ने भन्ने कहीँ हुन्छ ? व्यक्तिले प्राप्त गरेको अनुभव र दक्षता शून्य हुने भन्ने हुन्छ र ?’ हामीकहाँ संविधान र कानूनको पुरातन हिसाबले व्याख्या गरिन्छ, जुन सही छैन । सुवेदीको सिफारिस संविधान र कानूनसम्मत छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’

योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताका हिसाबले समेत सुवेदी काविल व्यक्ति भएको न्याय परिषद् सदस्य श्रेष्ठले बताए । 

नेपाल बार एशोसिएशनका एक पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने, ‘कुनै अदालतको मुख्य न्यायाधीश योग्य नहुने तर उसकै मातहतमा रहेका ५ वर्ष पुगेका अन्य न्यायाधीश योग्य हुने संविधान निर्माताको मनसाय होइन । संविधानमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भनिएको छ । त्यो वा भन्ने शब्दले सुवेदीको हकमा कुनै समस्या छैन । योग्यता, क्षमता र अनुभवका हिसाबले सुवेदीको छनोट उपयुक्त छ ।’ 

सुवेदीको काम, कारवाही, योग्यता, इमान्दारिता, दक्षताको बारेमा न्याय र कानून वृत्तका सबै व्यक्ति परिचित छन् । ‘सुवेदीले हामी सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा जसरी काम गर्नुभयो, उहाँको हामी सबैले खुलेर प्रशंसा गर्थ्यौंं । उहाँ न्याय सेवाका एक काविल प्रशासक पनि हुनुभयो र पछिल्ला वर्षमा न्यायाधीशका रूपमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले थपे ।

सर्वोच्चले सुवेदी जस्तो मानिस पाउनु दुर्लभ अवसर हुने पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं कानूनविद् संग्रौलाको भनाइ छ । 

‘सुवेदी जस्तो व्यक्ति चाहेर पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ । यसअघिका सिफारिसमा विवादास्पद अनुहार परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । सुवेदी योग्यता र कार्यक्षमताको साथै वरिष्ठतामा समेत अग्रस्थानमा भएकाले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा परेका देखिन्छन् । न्याय परिषद्ले यसपटक सही पात्र छानेको मेरो बुझाइ छ,’ संग्रौलाले भने ।