
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी नबनाई दायर गरेको रिटमाटि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रिटमाथि सोमवार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि निर्णय झिकाउने आदेश भएको हो ।
जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुँदा संलग्न रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विपक्षी नबनाएपछि सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
