प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले नेपाली सेनाले देशको रक्षा गर्ने कि ठेक्कापट्टा गर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । 

काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि सेनाले गरेको टेन्डरको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने सांसदहरूले नेपाली सेनाले देशको सुरक्षा सम्हाल्ने भएकाले ठेक्कापट्टाका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

सांसद प्रदीप यादवले नेपाली सेनालाई सरकारले ठेकेदार बनाएको बताए । 

‘सरकारले सेनालाई ठेकेदार बनायो । सेनाले सुरक्षा दिने हो । सेनाले कानूनविपरीत काम भएकाले तुरुन्त रोक्नुपर्छ,’ सांसद यादवले सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै भने ।

यस्तै सांसद पार्वती कुमारी बिशुन्केले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्र्याकको जिम्मा दिँदा समस्याको आएको बताइन् ।

‘सेनालाई सुरक्षामा काम गर्नेलाई ठेक्का दिँदा समस्या देखिएको छ ।  अझै कागजात पुगेन, अझै मागेर अध्ययन गर्नुपर्छ,’ सांसद विष्टले समितिमा बोल्दै भनिन् । 

सेनाले नै नियम नमाने अरू कसले मान्छ ?

नेपाली सेनालाई देशको रक्षा गर्ने र कानूनको परिपालन गर्ने खरो संस्थाको रूपमा मानिन्छ । तर त्यही सेनाले टेन्डर प्रक्रिया गर्दा नियम पालना नगरे कसले गर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले उठाएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले सेनाले ठेक्कापट्टामा कानूनविपरीतको काम गर्दा भोलिका दिनमा गम्भीर नजिर बस्ने बताए ।

‘ठीकै छ, यो देशको सबैभन्दा ठूलो र फरक खालको योजना हो । यो बन्नुपर्छ । केहि कानूनी जटिलता पनि होलान्, तर नयाँ भन्दैमा सेनाले कानूनअनुसार त गर्नुपर्‍यो नि,’ सांसद रिजालले भने, ‘यदि सेनालाई एक जनाले ठेक्का बिडिङ गरेर पायो भने अरू सरकारी निकायले के सिक्छन् ।’

सांसद रिजालले थपे, ‘नेपालमा यस्ता कुरा छिटो सिकिन्छ । यसले भोलि कस्ता समस्या निम्त्याउला यो विषयमा पनि हेर्नुपर्छ र सेनाले गल्ती गरेको भए सच्याउनुपर्छ ।’

कार्यविधि नबनिसकेको भएपनि यसलाई सेनाले नमूना बनाउनु पर्ने सांसद राजेन्द्र केसीले बताए ।

‘सेनाले कार्यविधि नबनिसकेको अवस्थामा यसलाई नमूना किन नबनाउने ? प्रतिस्पर्धी भएन भनेर गलत नजिर बस्न दिन त भएन नि !’

यस्तै सांसद विरोध खतिवडाले पनि गलत नजिर बस्न दिन नहुने बताए । 

‘विषेश र ठूलो आयोजना हो भन्दैमा गलत नजिर त बस्न दिन भएन, यसमा सच्याउनु पर्छ ।’

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको पुल र सुरुङ निर्माणका लागि नेपाली सेनाले गरेको टेन्डरको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा आज (बिहीवार) बसेको लेखा समिति बैठकले प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्री–क्वालिफिसकेन शुरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । 

प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर फेरि प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी गराए ।

ठेक्का नपाएर काम गर्नेलाई रोक्न खोजिएको हो : रक्षा सचिव

केही निर्माण व्यवसायीहरूले कानूनी प्रक्रियामा नगएर पत्रिकाबाजी र विभिन्न समितिमा उजुरी गरेको रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेले आरोप लगाए । 

‘एकथरी निर्माण व्यवसायीहरूले कानूनी प्रक्रियामा नजाने, पत्रिकाबाजी गर्ने, विभिन्न समितिमा उजुरी गरेर काम गर्न नदिन खोजेको देखिन्छ,’ सचिव पाण्डेले सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै भने, ‘यसले काम गर्नेको तेजोबोध भएको छ ।’

समयमा कन्सल्ट्यान्ट नछान्दा बजेट फ्रिज हुने भएकाले छिटो शुरू गरेका हौं : सेना

समितिमा नेपाली सेनाले समयमा कन्सल्ट्यान्ट नछानेको खण्डमा यो वर्षको बजेट फ्रिज हुने भएकाले छिटो गरिएको बताएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख ‘विषेश परिस्थिति’ भन्ने व्यवस्थालाई टेकेर छान्न खोजिएको उसको जिकिर थियो ।

नेपाली सेनाले आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमाको बाध्यताका कारण पनि सेनाले यो वर्ष टनेल र पुलको काम सक्नुपर्ने भएको आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरले बताए । 

नेपाली सेनालाई समितिले ९ वटा प्रश्न सोधेको थियो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खरिद ऐन २०६४ को दफा ६५ (१) को खण्ड खले ई.पी.सी खरिद विधिका लागि निर्देशिका, कार्यविधि र प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्ने, सोही दफाको खण्ड (ग) अनुसार पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात को नमूना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म निर्देशिका वा कार्यविधि वा मार्गदर्शन नबनाइएको अवस्थामा अन्य खरिद प्रयोजनका लागि तयार गरिएको आईसीबी वर्कसम्बन्धी डकुमेन्ट प्रयोग गरी ईपीसी खरिद विधिका लागि पिक्यू परीक्षण सकिन्छ ? यस्तो त्रुटिपूर्ण कार्य किन गरिएको ? लगायतका प्रश्नहरू सोधेको थियो ।