प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नेगरी फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दिनदेखि नै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिरहेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकदेखि संसद् बाहिरका मञ्चमा समेत माओवादी केन्द्रका नेताहरूले ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन् । 

ओलीको राजीनामा माग गर्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने किन ? नागरिक समाजका अगुवादेखि मिडियाकर्मीका प्रश्न  माओवादीका नेताहरूले दैनिक खेपिरहेका छन् ।

एकातर्फ ओलीको राजीनामा माग गर्ने, अर्कोतर्फ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्था किन भइरहेको छ ? 

चैत्र १४ गते शनिवार नागरिक आन्दोलनले गरेको अन्तरक्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तै प्रश्नको सामना गरे । जवाफमा प्रचण्डले भनेका थिए–

‘मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढंगले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिन । मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु, त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस् । मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई बचाउनु पर्दछ । म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु । तर मेरो कोशिश के हो त भने कमसेकम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौं, ती राजनीतिक दलहरूको बीचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नका निम्ति मात्रै मैले दाह्रा किटेर समर्थनलाई एकदुई दिन रोकेको मात्रै हो ।’

समर्थन फिर्ता लिन किन आलटाल ? 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि निर्णय लिन भन्दै माओवादी केन्द्रले बिहीवारका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । शनिवार नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रममा जस्तै स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि प्रचण्डले एक दुईदिन परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न प्रस्ताव गरे । 

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे अरू एक दुईदिनपछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको बैठकको निर्णय हेरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले गरेका थिए । 

‘परिस्थितिले अझै ठोस आकार लिएको छैन, अझै एकदुई दिन कुरौं न, त्यसपछि कुनै निर्णयमा पुगौंला,’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक भोलि शुक्रवार बस्दैछ । चत ५ गते स्थगित भएको जसपा कार्यकारीणी समितिको बैठक पनि केही दिनमा बस्ने र त्यसपछि निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने धारणा प्रचण्डले बिहीवार स्थायी कमिटी सदस्यहरू माझ राखेका थिए । 

प्रचण्डले मंगलवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका थिए । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न प्रचण्डले प्रस्ताव गरेपनि देउवाले परिस्थिति परिपक्व नभएको बताएका थिए । 

नयाँ सरकार बन्ने स्थिति देखिएपछि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रचण्डको धारणा थियो ।

‘दुईतीन दिन कुरौं, त्यसपछि वक्तव्य दिएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गरौंला,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

आफूहरूले समर्थन फिर्ता लिएपनि ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्था नआओस् भन्ने माओवादीको रणनीति छ ।

‘हामीले समर्थन फिर्ता गर्नेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत लिने अवस्था नबनोस्, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेका शक्तिहरूको सरकार बनाऔं भन्ने पहल सार्थक बनाउने हाम्रो ध्यान हो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । 

फेरि विघटनको संशय

बिहीवारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले देश अर्ली–इलेक्सनमा जाने सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर संगठन निर्माणमा लाग्न जोड दिएका थिए ।

आफूहरूले दिएको समर्थन फिर्ता गर्नेवित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संशय माओवादी नेताहरूमा देखिन्थ्यो । 

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत लिन प्रयास गरेजस्तो गर्ने र अल्पमतमा परेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन् भन्ने आशंका माओवादी नेताहरूमा देखिन्छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्राविधिक रूपमा समर्थन फिर्ताको निवेदन नदिएपनि सरकारलाई समर्थन नरहेको बताए । 

‘संसद् विघटनको प्रतिगामी कदम चाल्ने सरकार सर्वोच्चको फैसलापछि नैतिक हिसाबमा पनि जानुपर्थ्यो र नेपालको राजनीतिलाई सही ढंगले अगाडि बढाउन नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्थ्यो,’ श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘प्राविधिक रूपमा पत्र नै नपठाए पनि यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहँदैन ।’

श्रेष्ठले यो संसद्ले पूरै कार्यकाल पूरा गरोस् भन्नेमा आफूहरूको चासो रहेको पनि बताए । 

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारमा सहभागी दल विभाजन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्दै चैत २३ पछिको स्थिति बारे प्रश्न गरेका थिए । 

‘फागुन ११ गतेको फैसलाले वर्तमान सकारलाई संविधानको ७६ (१) भनेको थियो । सर्वोच्चले दल विभाजन गरेको अवस्थामा संविधानको धारा १०० अनुसार दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता भएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ,’ गुरुङले बुधवार संसद् बैठकमा भनेका थिए, ‘दल विभाजन गर्दिएपछि स्वाभाविक ढंगले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिन्छ । चैत २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । विश्वासको मत लिएमा मात्र वैधानिकता हाँसिल हुनसक्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको हैसियत के हुने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।’

अनुकूल समयको पर्खाइमा छौं– गिरिराजमणि पोखरेल 

माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद गिरिराजमणि पोखरलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताका लागि अनुकूल समय पर्खिरहेको बताए ।

‘फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि हामीले एक ढंगको तयारी गरेका थियौं, फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा एकतालाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदिएपछि परिस्थिति अर्कै बन्यो,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘जसपाले होलीसम्मको समय माग गरेका कारण पर्खिएका हौं, केही दिनमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेर उपयुक्त निर्णय लिन्छौं ।’