सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्र बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

सरकारले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने तथा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने लक्ष्यअनुसार विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ। यसका लागि ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।

उनका अनुसार भरपर्दो प्रसारण र वितरण प्रणाली निर्माण, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। बढ्दो विद्युत् मागलाई ध्यानमा राख्दै जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गर्न, ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउन तथा प्रसारण प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए।

यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र विशेष प्राथमिकताका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ सात हजार ८४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको छ। सरकारले आगामी १० वर्षभित्र यसलाई एक हजार ५०० किलोवाट घण्टामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल देशको अधिकतम विद्युत् माग दुई हजार ३१९ मेगावाट बराबर रहेको छ भने प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन्।