३१ जेठ २०८३, आइतबार
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई द्रूतमार्ग आयोजनामा पुल तथा सुरुङ निर्माणका २ प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया शुरू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीवारको बैठकले पूर्व योग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सो बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे र नेपाली सेनाका आयोजनामा आबद्ध प्राविधिक सहभागी थिए ।
समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सार्वजनिक खरीद ऐनले धेरै कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सेनाले पूर्व योग्यतामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए । संसद्ले बनाएको कानून कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।
सेनाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनामा ठेकेदार छनोटमा कानूनी त्रुटि रहेको उनको भनाइ छ । पूर्व योग्यतामा एकभन्दा बढी कम्पनी हुँदा अनुमानित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले ३ वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा प्याकेजमा २ वटा र अर्काे प्याकेजमा एउटा रहेको उल्लेख गरे । सेनाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न ११ प्याकेजमा निर्माण अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।
चालू आवमा आयोजनामा ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति बढ्ने उनले बताए ।
समितिमा सांसद्हरू मीनेन्द्र रिजाल, चन्दा चौधरी, मीना सुब्बा, मोहन आचार्य, मोहम्मद इस्तियाक राई, विरोध खतिवडा लगायतले नेपाली सेनालाई विवादमा तान्न नहुने बताएका थिए । पहाडी क्षेत्रमा र कठिन भूगोलमा अरु कसैले नसक्दा पनि सेनाले निर्माण अघि बढाएकाले धेरैको सेनाप्रति विश्वास रहेको उनीहरूले भनाइ थियो ।
सुरुङ र पुल निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा पहिलोमा २१ र दोस्रो प्याकेजमा २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा २ र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई पूर्व योग्यतामा छनोट गरेको थियो ।
