काठमाडौं, ११ जेठ –समानुपातिक सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरिने रकम खारेज गर्न ‘लविङ’ गरेका छन् । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले विनियोजन गर्ने ३ करोड रुपैयाँ बजेटमा आफ्नो भूमिका खुम्च्याइएको भन्दै समानुपातिक सांसदले खारेज गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को तयारी गरिरहेको बेला समानुपातिका सांसदले उक्त शिर्षक अन्तर्गत जाने रकम खारेजीको माग गरेका हुन् ।
बिहीवार व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट कटौती गर्न समानुपातिक सांसदले दवाव दिएको बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको अन्तर्विरोध देखिएको छ,’ बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महराले भने । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले भने उक्त बजेट यथावत् कायम राख्नुपर्ने माग राखेको उनले बताए ।
‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमको विषयमा दुवैथरी सांसदका छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधि टोलीले अर्थ मन्त्रालयमा दवाव दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, यस विषयमा कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन ।’
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले समानुपातिक सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रभावकारी भूमिका नपाएकाले खारेजीको माग गरेको बताए ।
विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले भने कुनै पनि हालतमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्न नमिल्ने दावी गर्दै आएका छन् । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जाने बजेटको प्रतिफल राम्रो देखिएको र पारदर्शी पनि भएकाले कटौती गर्न नमिल्ने उनिहरूको राय छ । बरु सोही कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट थप बढाउनुपर्ने माग उनिहरूको छ ।
सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदहरूलाई छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५० लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रत्यक्षतर्फका सांसदको बढी हिस्सेदारी रहन्छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकासको योजना निर्वाचन क्षेत्रभित्रको गाउँपालिका/नगरपालिका/महानगरपालिका (साविकका गाविस/नपा), जिल्ला विकास समिति तथा निर्वाचित सांसद सम्मिलित समितिले तय गर्छ । तर, उक्त समितिको संयोजन प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गर्न पाउने अधिकार दिईएको छ भने त्यसको अनुगमनको संयोजन समानुपातिका सांसदले पाउँछन् । कार्यक्रम छनोट र योजना निर्माणमा आफूहरूलाई बहिष्करणमा पारिएको भन्दै समानुपातिक संसद रुष्ट छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत जाने ३ करोड रुपैयाँ बजेटको योजना तय गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बढी हालिमुहाली गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदले आफ्नो हिस्सेदारी दावी गर्दै आएका हुन् ।
यो कार्यक्रम अन्र्तगत एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १२ वटा भन्दा बढी कार्यक्रम समावेश गर्न नपाउने र एउटा कार्यक्रम न्यूनतम १० लाख रुपैयाँको हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, निर्वाचित दुवैथरी सांसदका लागि सरकारले दिने अर्को शिर्षकको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा भने सांसदहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत दुवैथरी सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न पाउनेगरी प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन दिँदै आएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा यसअघि पनि विवाद रहँदै आएको छ ।
