२६ जेठ २०८३, मंगलबार
१ नम्बर प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास प्रस्ताव सोमवार फिर्ता भएको छ ।
प्रदेश सभाको सातौं एवं हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठकमा संविधानको धारा १८८(४) तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
अविश्वासको प्रस्तावको समर्थक एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारप्रतिको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि राजनीतिक क्रान्तिको अध्याय समाप्त नभएको बताए ।
अविश्वासको प्रस्तावको समर्थकको तर्फबाट राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ राजनीतिक स्थिति परिवर्तन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।
प्रस्ताव र समर्थक दुवै जनाले सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको, बजेट पारित भएसँगै खर्च कटौती गरेको, नयाँ योजना नल्याएको र पुरानै योजनाको भुक्तानी गर्न नसकेकोप्रति सरकारको आलोचना गरे ।
सदनमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार काम गर्न नसकेको भन्दै सांसद कोष रकम कुनै पनि हालतमा काट्न नहुने बताए । उनले सरकारलाई खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्दै ‘जुगा चल्यो, कुरा बुझ्यो’ मानसिकतालाई सरकारले त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
