प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक पुनर्विचार आयोग 'कन्स्टिच्युसनल रिभ्यु कमिसन' गठन गर्न तयार भएको दाबी जसपाका वरिष्ठ ने‍ता राजेन्द्र महतोले गरेका छन् ।

लोकान्तरसँग शुक्रवार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महतोले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक क्षेत्रका विज्ञहरू समेत राखेर आयोग गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको दाबी गरेका हुन् ।

जसपाका नेताहरू र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको पटक-पटकको वार्ताको परिणामस्वरूप उक्त कुराका लागि ओली तयार भएको महतोले खुलासा गरे ।

संविधानमा जे जति त्रुटि देखिएका छन्, ती सबै त्रुटिलाई सच्याएर सम्बोधन गर्नका लागि उक्त आयोग गठन हुन लागेको महतोले बताए ।

आयोगको टीओआरमा संविधानको रिभ्यु गर्नका लागि विगतको अन्तरिम संविधान, विभिन्न समयमा मधेश आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग गरिएका लिखित सम्झौता, सडक आन्दोलनका क्रममा व्यक्त गरिएका माग तथा नाराहरू आधारका रूपमा रहने महतोले बताए ।

जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली सरकारमै रहेका बेला उक्त आयोग गठन गर्नका लागि माग गरेका थिए । त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका थिए ।

अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेका बेला त्यो माग पूरा गराउन सफल भएको महतोले दाबी गरे ।

उक्त आयोग नेपालमा पहिलोपटक बन्न गइरहेको भन्दै महतोले थपे, 'भारतमा पनि त्यस्तो कमिसन बनेको थियो जसले त्यहाँको संविधान रिभ्यु गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन हुँदै गएको थियो । ठीक त्यसैगरी अब बन्ने उक्त आयोगले दिने प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत हुने र त्यहाँ दुई तिहाइबाट संविधान संशोधन हुने उनले बताए ।

'संसदमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो संसद्को प्रोपर्टी हुनेछ,' महतोले भने, 'त्यसपछि दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्नेछ ।'

यसअघि ओलीले नै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुने भनेर अडान राखिरहेका बेला ओली त्यसका लागि तयार हुनु भनेको ठुलो 'ब्रेक थ्रु' भएको समेत महतोले दाबी गरे ।

ओली यसरी यू-टर्न हुनु निकै ठूलो कुरा भएको उनको टिप्पणी छ ।

'संसद्मा त्यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि अन्य राजनीतिक दलको पनि अग्निपरीक्षा हुनेछ,' महतोले भने, 'सीमांकन हेरफेरदेखि संविधानमा जे जति त्रुटिहरू वा कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्, ती सबै कुरा संशोधनका लागि उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिनेछ ।'

भारतमा पटक-पटक संविधान संशोधन भएका कारण हालसम्म संविधान जीवित रहेको भन्दै उनले नेपालको संविधानलाई पनि जीवन्त राख्ने हो भने संशोधन गर्नैपर्ने बताए ।

'यदि संविधान संशोधन भएन भने यो संविधानको मृत्यु निश्चित छ, जसरी विगतका ६ वटा संविधानको अन्त्य भयो त्यसैगरी यो सातौँ संविधानको पनि अन्त्य हुने हुनाले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यसमेत प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो र आयोग गठन हुन लागेको हो,' महतोले भने ।

त्यसबाहेक मुद्दा फिर्ता, नागरिकता विधेयक संशोधनसहित अन्य माग समेत पूरा गर्नका लागि ओली सरकार तयार रहेको र सकारात्मक तरिकाले कामहरू अगाडि बढिरहेको पनि उनले बताए ।