२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
अमेरिकाले करेन्सी म्यानिपुलेटर्स अर्थात् मुद्रामा छेडछाड गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा राखेको छ ।
भारत सरकारले अमेरिकाको तर्क नबुझिएको बताएको छ ।
भारतका वाणिज्य सचिव अनूप वधावनले भने, ‘मैले यसको आर्थिक तर्क बुझेको छैन ।’
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, गत साता अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र मेक्सिको सहित १० देशलाई निगरानी सूचीमा राखेको हो ।
यी देशको मुद्रा संग्रह र अन्य तरिकामा कडा निगरानी राखिने उल्लेख छ ।
जानीबुझीकन अनुचित मुद्रा व्यवहार अपनाएर डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्रा अवमूल्यन गर्ने देशहरूलाई अमेरिकाले यस सूचीमा राख्ने गरेको छ ।
यसमार्फत कृत्रिम रूपमा आफ्नो मुद्रा घटाएर अरूबाट अनुचित लाभ लिने काम देशले गर्छ ।
अमेरिकाले भारतलाई दोस्रोपटक यस सूचीमा राखेको हो । यसअघि सूचीमा राखेर पछि हटाएको थियो ।
केही अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, अमेरिकाको यस कदमले भारतको केन्द्रीय बैंकलाई विदेशी मुद्रा बजारमा आक्रामक हस्तक्षेप गर्न रोक्नेछ ।
मुद्रा अवमूल्यन गर्दा उक्त देशबाट निर्यातको लागत कम हुन्छ र परिणामस्वरूप व्यापार घाटामा कृत्रिम कमी देखिन्छ ।
चीनलाई अमेरिकाले यस सूचीमा प्रायः राख्ने गरेको छ ।
करेन्सी म्यानिपुलेटर भनिएको देशमाथि कुनै जरिवाना लगाइँदैन तर त्यसले विश्व बजारमा उक्त देशको साख खस्किन्छ ।
