नेकपा एमालेले गुटगत क्रियाकलाप गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएका २७ जना सांसदको विषयमा निर्णय लिने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले सोधिएको स्पष्टीकरणबारे निर्णय लिन स्थायी कमिटीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो ।

एमालेले शुक्रवार नै १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गरेको छ । 

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधिएका २७ मध्ये २२ जनाले स्पष्टीकरण पेश गरेको जानकारी गराएका छन् ।

सिन्धुलीका सांसद गणेश पहाडी र दाङका हिरा केसीले मूलधारमा फर्किने प्रतिबद्धता जनाएका र अन्य तीन सांसदले सफ्ट जवाफ पेश गरेका ओलीले बताएका थिए । 

योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री र दीपक भट्टलगायत ५ जनाले अझै स्पष्टीकरण पेश गरेका छैनन् ।

‘सबैको जवाफ आएपछि आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ,’ महाधिवेशन आयोजक कमिटीका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

यसअघि वैशाख ६ गते २७ सांसदलाई ‘दलको विधानविपरीत काम गरेकाले सांसद पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै तीन दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

स्पष्टीकरण सोधिएपछि माधव नेपाल पक्षका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।  

शुक्रवारको बैठकले कर्णाली प्रदेश सभामा दलीय ह्वीप उल्लंघन गर्ने चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।