गरीबी निवारण कोषमा गरीबको गरीबी निवारणभन्दा कर्मचारीको रजाईंमै बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक लगानी रहेको उक्त कोषमा गरीबभन्दा पनि त्यहाँ काम गरेर विदेशी डलरमा सुविधा पाउने कर्मचारीहरूले नै आफ्नो हितका लागि बढी काम गर्ने गरेको भेटिएको हो ।

यहाँसम्म कि झण्डै सवा ४ करोडका सामान नै कर्मचारीले गायब पारेका छन् । यस्तै कालीगढका लागि तय भएको विदेश भ्रमणमा कालीगढलाई पठाउनुभन्दा पनि कोषमा कार्यरत कर्मचारी तथा हाकिमहरूलाई नै भ्रमण गएर मोजमस्ती गर्ने तथा भ्रमण भत्ता कुम्ल्याउने गरेको पनि पाइएको छ ।

द्वन्द्व प्रभावितका लागि बजार निर्माण परियोजनाअन्तर्गत बाँसबाट निर्मित हस्तकला सामग्रीहरूको उत्पादन गर्नका लागि कोषले देशका विभिन्न जिल्लामा गरेर कुल ३२७ वटा उत्पादन समूह बनाएको थियो ।

ती उत्पादन समूहमा ७ हजार ४८० जना सदस्य आबद्ध भएका थिए । त्यही समूहमध्ये केही समूहका सदस्यलाई बाँसबाट निर्मित हस्तकला सामग्रीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार प्रबर्द्धन, नमूनाबारे जानकारी, गुणस्तरीय सामानको उत्पादन लगायत यसका विभिन्न आयामबारे अध्ययन गराउने उद्देश्यले कोषले विदेश भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

त्यसका लागि भारतको अगरतलास्थित 'त्रिपुरा ब्याम्बो मिसन' को भ्रमण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको थियो । ३१ जना भ्रमणमा जाने तय गरेर ५१ लाख ४३ हजार १२६ रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।

उक्त भ्रमण प्रस्तावलाई विश्व बैंकले सहमति दिएपछि कार्यक्रम संयोजक सतिशचन्द्र झाले २०७४ असोज २६ गते टिप्पणी उठाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि टिप्पणी पेश गरेका थिए ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्रदान गरिएको थियो ।

तर, २०७४ मंसिर २५ गते भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली कोषको उपाध्यक्ष स्तरबाट निर्णय गरेर परिवर्तन गरियो ।

३५ सदस्यीय भ्रमण टोलीमा १४ जना कालीगढबाहेक अन्य सबै कर्मचारीलाई समावेश गरियो ।

जब कि कपिलवस्तु, तेह्रथुम, गोरखा, ललितपुरलगायत जिल्लाका कालीगढलाई संलग्न नै गराइएन ।

गरीबको नाममा हाकिमहरू विदेश घुमेको र कोषको लाखौँ रकम हिनामिना गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालले बताए ।

एस ट्राभल एक्सप्रेस सर्भिसले टिकट खरिदबापत ११ लाख ८६ हजार ६०० रुपैयाँ माग गरेकोमा कोषले ३१ डिसेम्बर २१०७ मा उक्त रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

कार्यक्रमआनुसार स्वीकृत भएको कार्यक्रममा जान भनी रकम भुक्तानी भई वैदेशिक भ्रमणमा मोजमस्ती गर्नकै लागि मात्र कोषको रकम हिनामिना गरेको देखिएकाले त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरी उक्त रकम असुलउपर गर्नुपर्ने खनालले बताए ।  

करोडौं रुपैयाँको जिन्सी सम्पत्ति गायब

गरीबी निवारण कोषले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०७४/०७५ सम्मको जिन्सी निरीक्षण गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले जिन्सी निरीक्षण गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा नै करोडौं रुपैयाँको जिन्सी दाखिला भएका सामानहरू कर्मचारीले गायब पारेको कुरा उल्लेख छ ।

जिन्सी दाखिला भएको तर कार्यालयमा नभेटिएको वस्तुको संख्या १ हजार १५ रहेको कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा छानबिन समितिले अनुगमन गर्दा समेत कुल ४ करोड १४ लाख ७२ हजार २४८ रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामानहरू नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ह्वाइट बोर्ड, किचेन टेबुल, कार्यालयमा प्रयोग हुने काठको टेबुल, अफिस टेबुल, साइड टेबुल, ग्लास टेबुल, टी टेबुल, रिसेप्सन डेस्क, बेञ्च, काठका डेस्क, बेञ्च टेबुल, प्लास्टिकका टेबुल, कुर्सीलगायत विभिन्न फर्निचरका सामानहरू नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कम्प्युटर टेबुल, किबोर्ड टेबुल, स्टिलको बुक क्यास, रिभल्भिङ टूल, आर्म चेयर, मिटिङ चेयर लगायत थुप्रै आइटमका कयौं थान सामानहरू कर्मचारीले गायब पारेका छन् ।

ल्यापटप, पेन ड्राइभ, डेस्कटप कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेशिन, क्यामेरा, मोबाइल, ग्यास हिटर लगायतका सामानहरू पनि नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ती सबै सामान त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो घर लगेर व्यक्तिगत कार्यमा प्रयोग गरेका थिए ।

विभिन्न जिल्लामा रहेका ती कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गाभिए भने ६० जना कर्मचारीहरूलाई सन् २०१८ को डिसेम्बरमा हटाइयो ।

'कर्मचारीहरूले जागिर छाडेर घर जाँदा ती सामानहरू पनि आफ्नो घर लगे,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले अनुसन्धान गर्दा समेत यसरी मालवस्तु हराउने, मास्ने व्यक्तिलाई नियमानुसार कारवाही गरी असुलउपर गर्न तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति समेतलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका थियौं ।'

तर, हालसम्म न त ती सामान असुलउपर गरिएको छ, न त संलग्न कर्मचारीलाई कारवाही नै गरिएको छ ।

पढ्नुहोस्, यसअघिका भाग :

गरीबी निवारण कोषमा भ्रष्टाचार- भाग २ : काम नै नगरी करोडौं रकम झ्वाम !

गरीबी निवारण कोषमा भ्रष्टाचार: भाग १– नियम मिचेर भारतीय परामर्शदाता छनोट, सवा ४ करोड भुक्तानी

कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई त्यतिबेला जिन्सी व्यवस्थित नभएर ती सामानहरू हराएको वा मासिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

'त्यतिबेला काम गर्ने सबै कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरिसकिएको छ,' भट्टराईले भने, 'अब कुन कर्मचारीले कुन सामान लागे त्यो कुरा नै हामीलाई थाहा छैन भने कसरी असुलउपर गर्ने?'

त्यतिबेला जिन्सी दाखिला राम्रो तरिकाले नभए पनि अहिले भने सरकारी प्रणालीअनुसार नै व्यवस्थित पारिएको उनले जिकिर गरे ।