काठमाडौं, १६ जेठ - खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजना/बजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी-अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी-इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर-सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ (१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड) ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । 'भद्दा आकारको बजेट भयो,' पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, 'कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।' उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । 'सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,' महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजना/बजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ ।