१९ असार २०८३, शुक्रबार
भारतमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरले आक्रान्त पारिरहेको बेलामा दिल्लीमा सेन्ट्रल भिस्टा रिडेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको काम शुरू गरिएको छ ।
कुल २० हजार करोड भारु खर्च हुने यस प्रोजेक्ट अन्तर्गत नयाँ संसद् भवन, प्रधानमन्त्रीका लागि नयाँ निवास, उपराष्ट्रपतिका लागि नयाँ निवास र सबै मन्त्रालयको नयाँ सचिवालय भवन बनाइँदैछ ।
अहिले विद्यमान संसद् भवन बेलायती शासनको पालाको हो र एक शताब्दी पनि पूरा भएको छैन तर त्यसलाई संग्रहालय बनाइनेछ ।
भारतमा अक्सिजनको अभावका कारण कोरोना संक्रमितहरू मरिरहेको बेलामा राष्ट्रपति भवनदेखि इन्डिया गेटसम्मको क्षेत्रमा निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । यो विलासी परियोजनाका लागि ४०० वटा पुराना रुखहरू काटिनेछन् ।
नरेन्द्र मोदीमा मध्यकालीन राजाहरूको जस्तो सोच देखिन्छ किनकि उनी आफूलाई भविष्यको पुस्ताले आफ्नो विलासी भवनमार्फत सम्झिऊन् भन्ने चाहन्छन् । मानिसहरू स्वास्थ्य समस्यामा परेर आर्तनाद गरिरहेको बेलामा मोदीले विलासी भवनलाई प्राथमिकता दिनु त्यही मध्यकालीन सोचका कारण हो ।
कोभिडले भारतको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली निकै कमजोर रहेको स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनेतर्फ हुनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री तथा अन्य गण्यमान्यका लागि विलासी महल बनाउने प्राथमिकता सरकारको देखिन्छ ।
