काठमाडौं, १७ जेठ -सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कुल करीव करीव ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले सोमवार आव २०७४/७५ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय गौरवका र प्राथमिकतायुक्त ठूला आयोजनालाई मोटो रकम विनियोजन गरेको घोषणा गरेको हो ।

बजेटबारे जानकारी दिन मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि आव २०७३/७४ को तुलनामा १८ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । नयाँ बजेटमा सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि करीव ६३ अर्ब ६८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २१ वटा छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि कुल पूँजीगत बजेटको १९ प्रतिशत हिस्सा विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महराले बताए ।

सरकारले चालू आवमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड र रानी –जमरा –कुलरिया सिंचाई आयोजना, भेरी –बबई डाईभर्सन आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना र बबई सिंचाई आयोजनाका लागि एकमुष्ठ ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमवुद्व क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एकमुष्ठ १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, काठमाडौं –तराई दु्रतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र उत्तर –दक्षीण लोकमार्गका लागि २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ३० करोड रुपैयाँ, पूर्व –पश्चिम रेलमार्गका लागि ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, खुलालु –लैफु –कालिकोट –सिमीकोट सडकका लागि ३० करोड रुपैयाँ, पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्र विकास गुरुयोजनाका लागि एकमुष्ठ १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

बहुप्रतिक्षीत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री महराले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको संख्या तेब्बर वृद्वि गरिएको बताए । आव २०७३/७४ मा कुल ४ सय ८३ वटा प्राथमिकतायुक्त आयोजना किटान गरिएकामा नयाँ बजेटमा उक्त संख्या बढाएर १ हजार २ सय १९ पु¥याइएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिकतायुक्त आयोजनाअन्तर्गत पहिलो पहिलो प्राथमिकता (पी –वान)मा ८९ प्रतिशत, दोस्रो प्राथमिकता (पी –टू)युक्त अयोजनाका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत र तेस्रो प्राथमिकतायुक्त (पी –थ्री)आयोजनामा ३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री महराले यसपटक कुल बजेटको ६६ प्रतिशत हिस्सा विकास बजेट अन्तर्गत विनियोजन गरेको बताए । बाँकी ३४ प्रतिशत भने साधारण बजेट अन्तर्गत राखिएको छ । स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको बजेट पनि विकास बजेट अन्तर्गत रहेकाले उक्त शिर्षकको बजेट ठूलो देखिन गएको हो ।

सरकारले नयाँ बजेटमा सबै प्रकारका अनुदानसमेत गरी कुल २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन दिएको छ ।