सम्पादकीय

सरकार, पसलहरूमा भीड कम गर्न अनलाइन होम डेलिभरी खुला गर

सरकार, पसलहरूमा भीड कम गर्न अनलाइन होम डेलिभरी खुला गर

कोरोना थप फैलन नदिने उद्देश्यले अरू देशले जस्तै नेपालले पनि यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा निषेध आदेश जारी गरेको छ । आदेश जेसुकै भएपनि धेरैले यसलाई सजिलो भाषामा लकडाउन भनेर बुझेका छन् । 


Advertisement

लकडाउनमा नागरिकलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक सवारी चल्न रोक लगाइएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म मात्र पसल खुल्न दिने नियम लागू गरिएको छ ।


Advertisement

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागू गरेका यी नियमको पालना गर्नु नागरिकको दायित्व हो, यसमा द्विविधा छैन । तर सरकार स्वयंको दोहोरो चरित्र र परस्पर बाझिने नीतिका कारण हजारौं नागरिकहरू घरबाहिर निस्किन बाध्य हुने स्थिति पैदा भएको पाइएको छ । त्यसो हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक अनलाइन डेलिभरीका सवारीमा लगाइएको रोक हो । 

अनलाइन डेलिभरी गर्ने संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै सरकारले उक्त सेवाका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।


Advertisement

अनलाइन डेलिभरीमार्फत सामान घरघरमा पुर्‍याउन सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अनलाइन डेलिभरीका सवारी लकडाउन भएकै दिनदेखि गुड्न दिइएको छैन । लकडाउनमा नागरिकलाई घरमै बस भन्ने तर अनलाइन डेलिभरीमार्फत घरघरमा सामान पुर्‍याउन नदिने सरकारको दोहोरो मापदण्डले सामान किन्नकै लागि हजारौं नागरिक घरबाहिर निस्कन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

मोटामोटी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या  अहिले ५० लाख हाराहारी छ । ५० लाखमध्ये न्यूनतम एक लाखले इकमर्स अर्थात अनलाइन सेवामार्फत कारोबार गर्ने मोटामोटी तथ्यांक छ ।  

एउटा परिवारमा ४ देखि ६ जना सदस्य हुने अनुमान गर्ने र त्यसको आधारमा एउटा परिवारमा सरदरमा ५ सदस्य भएको मान्ने हो भने २० हजार घरधुरीका मानिसले दैनिक अनलाइनमार्फत कारोवार गर्ने भए । होम डेलिभरीका सवारी रोक्नु भनेको ती २० हजार मानिसलाई यो लकडाउनमा सामान किन्न घर बाहिर निस्किन बाध्य पार्नु हो ।

अनलाइन डेलिभरी गर्ने एउटा सवारीले दैनिक सरदर ५० घरधुरीमा सामान पुर्याउने अनुमान छ । त्यसरी हेर्दा दैनिक काठमाडौंमा काठमाडौंमा अनलाइन डेलिभरीका ४ हजार सवारी गुड्ने भए ।

दैनिक २०औं हजारको संख्यामा मानिस सामान किन्न घरबाहिर निस्कनुभन्दा ४ हजार सवारी गुड्न दिनु जोखिमको हिसाबले कम हुने देखिन्छ । बिहान ९ देखि ७ बजेसम्म पसल खोल्न दिने नियम पनि आफैँमा भीड बढाउने माध्यम बनेको देखिन्छ, किनभने एउटै समयमा धेरै मानिस पसलमा पुग्नुपर्ने हुँदा स्वतः त्यसले मानिसको भीड बढाउँछ र भीडले कोरोना संक्रमण थप फैलाउने खतरा रहन्छ ।

यसरी विश्लेषण गर्दा दैनिक २० औं हजारको संख्यामा मानिस पसलमा पुग्न बाध्य पार्ने अवस्था स्थानीय प्रशासनकै कारण पैदा भएको देखिन्छ । त्यसरी नागरिक घरबाहिर निस्कनुपर्दा भीड बढ्नेतर्फ स्थानीय प्रशासनले गहिरो ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गरेको पाइएन । कोरोना सर्न सक्छ भन्ने डर हुँदाहुँदै पनि घरघरमै सामान नआएपछि सामान किन्न बाहिर निस्किनु नागरिकको बाध्यता हुन जान्छ ।

बाध्यतावश नागरिक घरबाहिर निस्केपछि निषेधाज्ञाको उल्लंघन त हुन्छ नै त्यसले पसलहरूमा भीडभाड पनि बढाउँछ । भीडभाड बढ्न जाँदा कोरोनाको संक्रमण थप फैलने खतरा हुनसक्छ । तर, आफ्नै फितलो र बाझिने नीतिका कारण निषेधाज्ञाको उल्लंघन र कोरोना थप फैलने स्थिति उत्पन्न भैरहेकोतर्फ सरकारी अधिकारीले अहिलेसम्म समीक्षा गरेको देखिएन । 

यदि निषेधाज्ञालाई पूर्णरूपमा पालना गराउने हो र नागरिकलाई घरबाहिर निस्कनै पर्ने बाध्यताबाट जोगाउने हो भने अनलाइन डेलिभरीका सवारीलाई गुड्न दिनुपर्ने तर्क व्यावहारिक देखिन्छ ।

निश्चित मापदण्ड तोकेर डेलिभरीका सवारीलाई चल्न दिँदा हजारौं नागरिक घरबाहिर निस्किनु पर्दैन । जसले गर्दा बाहिर भीड हुन्न, नत्र तरकारी र खाद्यान्न किन्न बाहिर निस्किन कर लाग्छ । बाहिर निस्किँदा संक्रमण हुने सम्भावना बढ्छ र भोलि गएर संक्रमित पनि बढी हुन्छन् । यसरी हेर्दा होम डेलिभरीले तुलनात्मकरूपमा कोरोना संक्रमण कम गर्न सहायता पुर्‍याउँछ न कि बढाउँछ ।

एकातर्फ घरबाट ननिस्क भन्ने अर्कातर्फ घरबाट निस्किन बाध्य पार्ने दोहोरो सरकारी नीतिले सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञालाई गिज्याइरहने छ । यसतर्फ स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूको चेत खुल्न जरुरी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत लकडाउनको समयमा क्यासलेस पेमेन्टको व्यवस्था गर्न बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ र उनीहरूले त्यसैगरी सेवा चलाएका छन् । संसारका अन्य धेरै देशमा लकडाउनको समयमा नागरिकको घरघरमा अनलाइन डेलिभरीमार्फत सामान पुर्‍याएको उदाहरण छन् । त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्नेमा उल्टो नीति सरकारी अधिकारीले लिएको भन्दै त्यसको आलोचना भएको हो । 

लोकान्तर सम्पादकीय
लोकान्तर सम्पादकीय

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्