काठमाडौँ, १६ जेठ - शिक्षामा कार्यरत सङ्घसंस्थाहरुको छाता सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को राजस्व र व्ययको विवरण (बजेट) मा शिक्षा क्षेत्रको बजेट निराशाजनक पाइएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
राज्यले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मंचमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने गरी गरेका प्रतिवद्धता विपरित यस वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्रको बजेट मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र रहेकाले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनप्रति सरकार गम्भीर नभएको उदाहरण प्रस्तुत भएको सो संस्थाले जनाएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित कुल रकम मध्ये आधा भन्दा कम रकम स्थानीय तहमा रहनुले सरकार पुन परम्परागत बाटो अपनाउँदै केन्द्रिकृत प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिमा लागेको आरोप लगाए ।
